काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विष्णु पौडेललाई अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
यस्तै मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, श्रम रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बसन्तकुमार नेम्वाङलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
साथै लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि गत जेठ २१ र २७ मा विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्का नयाँ उपप्रधानमन्त्रीसहित २० मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतको यही असार ८ गतेको अन्तरिम आदेशबाट अमान्य ठहर गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मिति २०७८/१/३१ गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा मिति २०७८/२/२१ र मिति २०७८/२/१७ मा भएको नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन हुँदा समावेश हुनु भएका दुई जना उपप्रधानमन्त्री, पन्ध्र जना मन्त्री तथा तीन जना राज्यमन्त्रीको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८/२/२१ र मिति २०७८/२/२७ को मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा परेका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पदको कार्य नगर्नु गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा उहाँहरूले सम्हाली आउनु भएको मन्त्रालयहरूको कार्यभार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मिति २०७८/३/१० को सिफारिसमा देहायबमोजिम सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको छ ।’
