काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलोमतोबाट मध्यरातमा असंवैधानिक रुपमा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले लोकतन्त्र माथि नै खतरा उत्पन्न गरेको बताएका छन् ।
सरकारविरुद्ध रहेका पाँच दलका शीर्ष नेताले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा सम्पादकहरुसँग आज दिउँसो संसद भवन नयाँ बानेश्वरको हलमा सम्पादकसँगकाे अन्तक्रिर्यामा बोल्दै उनले संविधानसभाले निर्माण गरी जारी नेपालको संविधान आज प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारी निर्णय र कामका कारण संकटमा परेको बताए ।
उनले असंवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन, अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने, स्वतन्त्र न्यायालय तथा संवैधानिक निकाय लगायतका राज्य संयन्त्रहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने गरेर मुलुकलाई संकटमा धकेल्न काम गरेको आरोप लगाए ।
कोरोना महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित तुल्याउनको लागि जिम्मेवारपूर्ण पाइला चाल्नुपर्नेमा पहिलो खोप लगाएका मानिसहरुका दोस्रो खोप नपाउने स्थिति सिर्जना गर्ने, बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको सुरक्षाका लागि कुनै पूर्व तयारी नगर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाका बहुमत १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दावी सहित पेश गरेको आवेदनलाई राष्ट्रपतिले स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीकर गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार भएकोले संवैधानिक अधिकार र लोकतन्त्रको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको स्पष्ट पारे ।