काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद् बिस्तारविरुद्ध परेका ६ रिटमाथिको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजलासमा आज हुँदैछ ।
ती रिटको सुनुवाईका लागि प्रधान्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना रहेको संयुक्त इजलासमा आज मंगलवार सुनुवाइ जारी रहेको छ । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको इजलासमा जारी रहेकोले ओली सरकारका नयाँ मन्त्रीहरुको भाग्य प्रधानन्यायाधीश राणाकै हातमा भर पर्ने देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध परेका रिटमाथि जेठ २५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारण माग्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आज असार ८ गते बोलाएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सितादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद बिस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
विश्वासको मत लिन नसकेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएकाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नमिल्ने जिकिरसहित रिट दायर भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
आजको इजलासले दिने आदेशले निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेका प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहसलाई अन्त्य गर्ने भएको छ ।
