काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद् बिस्तारविरुद्ध परेका ६ रिटमाथिको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजलासमा हुने भएको छ । ती रिटको सुनुवाईका लागि प्रधान्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना रहेको संयुक्त इजलास गठन भएको हो ।
कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज मंगलवार पनि सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाश ढुंगानाको इजलासमा मंगलवार सुनुवाइ हुँदैछ ।
मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध परेका रिटमाथि जेठ २५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारण माग्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आज असार ८ गते बोलाएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सितादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद बिस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
विश्वासको मत लिन नसकेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएकाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नमिल्ने जिकिरसहित रिट दायर भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
