काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकिललाई मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा ओली पक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएपछि राणाले निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी अधिवक्ताहरू निवेदन लिएर गएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलनाको कारबाही भोग्न तयार हुन भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहित यज्ञमणि न्यौपाने र दीपक मिश्रले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘इजलासप्रति मर्यादा राख्नुपर्छ । विश्वास पनि गर्नुपर्छ । तपाईंहरूले गर्नुभएको निवेदन जुन किसिमको विषयवस्तु राख्नुभएको छ, यो हेर्दा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था हुन्न । अदालतको अवहेलना चलाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । फिर्ता लिनुहुन्छ या अदालतले कडाइपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हो ।’
इजलासको क्रममा प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘इच्छामा छाडेका छौँ । दर्ता गर्ने कि कारवाही गरौँ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा यज्ञमणि न्यौपानेले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषय भएको हुनाले आनन्दमोहन भट्टराईको हकमा उनले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे । सो क्रममा राजारामले निवेदन दर्ता नै हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईसहित ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने लगायतका विषय राखेर निवेदन पेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले फिर्ता लिन भने पनि निवेदकले मानेका छैनन् । राजाराम घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति माग गर्दै रिट पनि दायर गरेका थिए ।
