काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातीय छुवाछुत विभेद वा छुवाछुतको पीडामा परेको निश्चित समुदायको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको समस्या भएको बताएका छन् ।
छुवाछुतविरूद्दकाे राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीहरुलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउनेछ र ल्याइरहेकोले त्यस्ता अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने कुरामा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट परेका छन् ।
उनले मानव सभ्यताको कलंकका रुपमा रहेको यस अमानवीय प्रथालाई हामीले कानुनी रुपमा अन्त्य गरेका बताउदै यसलाई सामाजिक रुपमा समूल अन्त्य गर्नका लागि आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रहन सबैमा हार्दिक आह्वान गरेका छन् ।
उनले जातीय आधारमा हुने सवै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास अपराध, वहिष्करण, बञ्चितिकरण र हिंसालाई राज्यले कानुनी रुपमा अन्त्य गर्दै यसलाई निषेध गरेको उल्लेख गर्दै सबै जातिका मानिसहरुलाई विना भेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउने नीति सरकारले लिएको बताएका छन् ।
उनले मानव समाज विकासको मध्ययुगीन चरणमा भएको श्रम विभाजनलाई आधार बनाएर वा समाजको अन्धविश्वासको आड लिएर युगौं अघिदेखि भइरहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्न राज्यको तत्परता वा कानुनी निषेध मात्रै पर्याप्तनहुने भएकोले सामाजिक अन्धविश्वासको आड लिएर हुने यस्ता अमानवीय प्रथा विरुद्ध राज्य र समाज दुवै तहमा सार्थक अभियान चलाइनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले छुवाछुत रंगभेद, जातिभेद, लिङ्गभेद वा यस्तै विभिन्न आधारमा गरिने भेदभाव, पक्षपात र दमन कहिल्यै पनि मानव जातिको आकाङ्क्षा नभएको तर समाज विकासको क्रममा जव मानिस बलिया र कमजोर, शासक र शासित, धनी र गरिवका बीचमा विभाजित भयो तव यस प्रकारका मानवता विरोधी अभ्यासहरु शासकहरुले शासितहरुमाथि थोपर्दै गए र मानव सभ्यतामा एउटा कलङ्कको रुपमा यस्ता क्रियाकलापहरु सामाजिक कुप्रथाको रुपमा स्थापित र अभ्यास गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय र समानता, निर्भय र सुरक्षित वातावरण एवं सम्मानित जीवन मानवीय आकाङ्क्षाको शास्वत पक्ष भएकोले यो तथ्य स्थापित गर्न इतिहासमा अनेक विचार, बिद्रोह र प्रयासहरु प्रकट भएतापनि तिनलाई बल प्रयोगद्वारा दबाइँदै आयो र समाजमा असमानता, भेदभाव, असुरक्षा र सम्मानहीन जीवन थोपरिंदै आएको स्पष्ट पारे ।
उनले समानताको मानवीय आकाङक्षाले सैद्धान्तिक तवरमा समेत सुत्रीकृत वा स्वीकार्य हुने दार्शनिक वा वैचारिक आधार नपाएतापनि जव समानतावादी र वास्तविक मानवतावादी प्रगतिशील दृष्टिकोणले दार्शनिक वैज्ञानिक र वैचारिक आधार पाए तव तिनले विचारमा संगठित भएर निर्दिष्ट गन्तब्यतर्फ उन्मूख शक्ति र गति पाएर यसले एउटा आन्दोलनको रुप लिएको बताए ।
उनले १९ औं शताब्दीमा स्थापित विचार र २० औं शताब्दीमा स्थापित आन्दोलनका सफलताले त्यस्ता अनुचित भेदभावहरुलाई तोड्दै राष्ट्रहरुलाई उपनिवेशवादबाट मुक्त गर्दै स्वाधीनता प्रदान गर्ने, जनतालाई जातिभेद, रंगभेद, छुवाछुत र सामाजिक भेदभावजस्ता कुराबाट मुक्त गरेर स्वतन्त्र मानवको रुपमा परिभाषित गर्ने उचाई प्राप्त गरेकोले यसले विश्वमा ठूलो परिवर्तन आकोले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले विश्वद्वारा स्वीकृत समानताको सिद्धान्त अंगीकार गरेकोले त्यसको प्रभाव विश्वब्यापी रुपमा पारेर समानताको आन्दोलनलाई जीवन दिएको स्पष्ट पारे ।
उनले हाम्रै देशमा पनि सति प्रथाको अन्त्य, दास व्यवस्थाको अन्त्य, छुवाछुतको अन्त्यको घोषणाजस्ता सुधारका कुराहरु २००७ सालको आन्दोलन अघि र पछि पनि हुँदै आएकोले आज नेपालको संविधानले देश र दुनियाँका यी सबै अनुभव र उपलब्धिहरुलाई समेटेर सबै प्रकारका भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनको अन्त्य र सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूत गरेकोले समाजवाद उन्मूख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्याभूत गरेको बताए ।
उनले वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पहिचान गरेकोले त्यसलाई प्राप्त गर्ने संकल्प गर्दै त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो तय गरेकोले त्यसका निम्ति भेदभावरहित सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धिलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएको बताए ।
उनले संविधान र कानुनद्वारा यसरी स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको भएतापनि सरकारको दृढ प्रतिवद्धता र लगातारको प्रयासका वबजुद समाजको पछौटेपन र कतिपय पक्षहरुमा रहेको अज्ञानता र भ्रमले अझै पनि समाजमा हाम्रा आकाङ्क्षा, प्रयास र सभ्यतालाई चुनौति दिने छुवाछुतजस्ता अशोभनीय र जघन्य अपराध हुने गरेको पाइएको बताए ।
उनले युगौं अघिदेखिको कुप्रथाबाट प्रभावित सामाजिक सोचमा रहेको असंवेदनशीलता र गरिवीका कारण हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरु अहिले पनि कथित दलितको हीन पहिचान ब्यहोर्दै छुवाछुतमा आधारित जघन्य अपराधको शिकार हुनु परेका घटना हामीले देख्दै आएका स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकारले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछुत र यसका आधारमा हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताए ।
उनले मानव हित विरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले किञ्चित नसहने भन्दै यस्ता अमानवीय हिंसाका घटनाहरुको छानविन गरी दोषीहरुलाई कारवाही गर्न राज्य किञ्चित पछि पर्ने छैन भन्दै मानव सभ्यताको कलङ्क र सभ्य, लोकतान्त्रिक तथा सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारको पालनामा देखिएका बाधाहरुलाई सरकारले हटाउने बताए ।
उनले जातीय छुवाछुतका पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न तीनै तहका सम्पूर्ण सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज, मिडिया र आम नागरिकलाई आह्वान गरेका छन् ।
