९ मंसिर २०८१, आइतबार

एमाले सुदूरपश्चिम कमिटीद्वारा ६ मन्त्री र सचेतकलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्न सिफारिस


सुदूरपश्चिम प्रदेश

धनगढी । नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली पक्ष र अर्का नेता माधव नेपाल पक्षवीच केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने होडबाजी कायमै छ । जेठ १० गते बसेको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेको थियो ।

नेकपा एमाले हिजो अचानक स्थगित भएको स्थायी कमिटीको बैठक आज पनि फेरि स्थगित भएको छ । आज बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बस्ने गरी बोलाइएको बैठक भोली मंगलबार ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

यसअघि बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने माधव नेपाल समूहका १२ सांसदसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । ती सांसद्लाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे पनि निर्णय गरी कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको थियो ।

सुदूरपश्चिम सरकारमा शुक्रबार नियुक्त भएका ६ जना मन्त्री र एमाले संसदीय दलका सचेतकलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्न एमाले प्रदेश कमिटीले सिफारिस गरेको छ । सुदूरपश्चिममा केपी शर्मा ओली पक्षको प्रदेश कमिटी छ भने कारबाही सिफारिस भएका ६ मन्त्री र सचेतक माधव नेपाल पक्षका हुन् ।

६ मन्त्री र सचेतक दुर्गा कामीले स्पष्टीकरणको जवाफ नबुझाएपछि एमाले प्रदेश कमिटीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गरेको हो । प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र रावलले स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि पार्टीको केन्द्रमा कारबाहीको सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।

कारबाहीका लागि सिफारिस हुनेमा शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा नियुक्त दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्ण जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र एमाले संसदीय दलकी सचेतक दुर्गाकुमारी कामी रहेका छन् ।

गत सोमबार भएको एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर बुधबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले भने स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अवज्ञा गर्दै तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्‍ने निर्णय गरेको थियो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !