२० फागुन, काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दबाब नदिन चेतावनी दिएकाे छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि दबाबको अभिव्यक्ति राख्न संवैधानिक र नैतिक रुपले नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्ताे चेतावनी दिएकाे हो ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गरेर संविधानको धारा १२८ ले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भवनमा दिएको अभिव्यक्तिलाई ईंगित गरेर यस्तो ट्विट गरेका हुन् ।
संसद भवनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुका लागि आयोजना गरिएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभाका तीन जना सांसदहरुलाई सपथ रोक्न सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशले कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए ।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले अदालतको फैसला स्वीकार्दै फरक मत राख्न पाए पनि संवैधानिक र नैतिक रुपले विचाराधीन मुद्दामाथि दबाबको अभिव्यक्ति राख्न नमिल्ने बताएका छन् । प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीले नै संविधानको मर्म विपरीत बोले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई कसले सम्झाउने भनेर प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा १२८ ले संविधान र कानुनको ब्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्चलाई दिएको छ ! अदालतको फैसला स्वीकार्दै फरकमत राख्न मिल्छ तर विचाराधीन मुद्दामाथी दवाबको अभिव्यक्ति राख्न संवैधानिक र नैतिक रुपले मिल्दैन !संविधानको मर्म विपरीत प्रमले बोले विप्लवलाई कस्ले सम्झाउने ???’
