काठमाडौं: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आकस्मिक भारत भ्रमण मुलुकमा विद्यमान असहज परिस्थितिको उपज भएको भन्दै एमाओवादी स्थायी समिति बैठकका सहभागीले यसबारे गम्भीर हुन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। बैठकका सहभागीहरूले गठबन्धन सरकार पूर्णतः असफल भएको निष्कर्षसमेत निकालेका छन्।
संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान नसकेको, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको काम सफलतासाथ अघि बढ्न नसकेकाले पूर्वराजालाई भारतले निम्त्याएको हुनसक्ने भन्दै यसबारे स्थायी समिति गम्भीर हुनुपर्ने सहभागीहरूले बताए।
गणतन्त्रको दस वर्षमै यस्तो परिस्थिति आउनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारको असफलता कारण रहेको अधिकांश सहभागीले बताएको स्रोतले उल्लेख गर्यो।
शाहको भारत भ्रमणलाई पार्टीले बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राख्दै एमाओवादीका एक पदाधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधान निर्माण, संशोधन, भारतीय नाकाबन्दीदेखि आजसम्म सरकारको नारा ‘राष्ट्र र जनता’ भए पनि कार्यान्वयन शून्य हुनु नै यसको कारण हो।’
शाहको यो भारत भ्रमण गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका लागि ठूलै चुनौती रहेकोतर्फ गम्भीर हुन र त्यसका लागि तत्कालै ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नसमेत बैठकले सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई माग गरेको जानकारी बैठक स्रोतले दियो । शाहको भारत भ्रमणको परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा सरकारको असफलता नै कारण रहेको दाबी स्रोतले गर्यो।
गठबन्धन सरकार पूर्ण रूपमा असफल रहेको अनौपचारिक निष्कर्षमा स्थायी समिति बैठक पुगेकाले सत्ताको नेतृत्व लिएको एमालेसँग आजभोलिमै परिणाममुखी वार्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी पार्टी महासचिव कृष्णबहादुर महराले दिए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यद्यपि यो सरकारको विकल्प बैठकले खोजेको छैन। एमाले नेतृत्वसँग गम्भीर र निर्णायक वार्ताको परिणाम राष्ट्र र जनताप्रति सरकारको इमानदारीमा खोजिनेछ।’
लाजिम्पाटमा बसेको बैठकले एमालेसँग संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सरकारका लागि सहमति र एकता, शान्तिप्रक्रियाको बाँकी कार्यभार, पुनर्निर्माण र जनताका सरोकारका विषयमा उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने निर्णय भएको पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
उनले भने, ‘कांग्रेससँग राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि सहमति र एकता, संविधान र शान्तिप्रक्रियाको बाँकी कार्यको कार्यान्वयनबारे परामर्श हुनेछ ।’ आन्दोलनरत २७ दल-मोर्चाको संघीय गठबन्धन र तिनका २६ बुँदे मागका बारेमा समेत परामर्श हुने जानकारी उनले दिए। एमाओवादीबाट विभाजित माओवादी, समूह र व्यक्तिसँग वार्ता गरी एमाओवादीमा भित्र्याइने श्रेष्ठले बताए।
महासचिव महराका अनुसार एमाओवादी स्थायी समिति बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलगायतसँग राष्ट्रिय सहमति र एकताका लागि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘राष्ट्रिय सहमति र एकता आजको आवश्यकता हो भन्ने पार्टीको निष्कर्ष छ।’ वर्तमान सरकारबाट स्थायी समितिका निष्कर्ष र निर्णय कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको हातबाट यस्ता काम सम्भव हुन गारो छ।’
स्थायी समितिका अर्का सदस्यले राष्ट्रिय सहमति र एकताका लागि राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता रहेकाले यसअनुसार पहल गर्न दाहाललाई सुझाव दिँदै त्यो सरकार ओली, दाहाल वा देउवा जसको नेतृत्वमा भए पनि हुन्छ भन्ने आवाज बैठकमा उठेको बताए। भूकम्पपीडितको राहत र उद्धार, नाकाबन्दीपछिको इन्धन र ग्यास समस्या, प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणका उपलब्धि कार्यान्वयनलगायत विषयमा सरकारको नेतृत्व असफल भएको धारणा ती नेताले राखेका थिए।
ओलीको निरन्तरता एमाओवादीको संगठनात्मक शून्यता भएको उल्लेख गर्दै ती स्थायी समिति सदस्यले तत्काल सरकारको भविष्यमाथि सोच्न दाहाललाई आग्रह गरेका थिए।
आफू बोल्दा दाहालले पटकपटक रोक्न खोजे पनि सरकारको सातमहिने पूर्ण असफल कार्यकालको चित्रण गर्न आफू सफल भएको दाबी ती स्थायी समिति सदस्यले गरे। पार्टी महासचिवले नै पार्टीको समग्र संगठन पुनर्संरचना र वर्तमान सरकारको विकल्पमा जान दाहाललाई सुझाव दिएको उनले बताए।
