१८ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकका सरकारको चर्को आलोचना भएको छ ।
शनिबार विहान सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा मधेस समस्या समाधानका लागि चासो नदिएको, आपूर्ति व्यवस्था सहज नभएको र तथा पुनर्निर्माण प्रभावकारी नभएको भन्दै नेताहरुले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
बैठकमा मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरु भने अनुपस्थित थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २३ गते प्रस्तुत गर्ने, पुनर्निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र सीमांकन विवाद सुल्झाउन उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा फागुन ६ गते गठित राजनीतिक समितिलाई पूर्णता दिने एजेण्डा पेश गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एजेण्डा पेश गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रिबजेट छलफल नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रस्ताव आफ्नो दललाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । प्रिबजेट छलफलका आधारमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
सर्वदलीय बैठकमा पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न नसकेको तथा मधेस समस्या समाधानका लागि अग्रसरता नदेखाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी गठन गरिएको राजनीतिक समितिमा सहभागी नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीले नै वार्ताको नेतृत्व गर्नुपर्ने सुझाव दिएको कांग्रेस नेता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।
बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले पनि मधेश समस्यालाई उपेक्षा गरेकामा तथा पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ गरेकामा सरकारको आलोचना गरे । उनीहरुले वि.संस १९९० सालमा गएको भूकम्पपछि जुद्धशमसेरले देखाएजति तदारुकता पनि सरकारले नदेखाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अहिलेको काम गराइले पुनर्निर्माणको काम हुन नसक्ने र भूकम्प प्रभावितहरुले भरपर्दो छानोमुनी बस्ने अवस्था नआउने राप्रपाका नेता पशुपतिशमशेर जबराले बताए ।
बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति १५ सदस्यीय बनाउनका लागि एमालेले लिएको अडानप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपा माले, राप्रपा, समाजवादी जनता पार्टी लगायतका दलका नेताले संविधान अनुसार १५ सदस्यीय समिति गठनका लागि राष्ट्रिय सभा नरहेको भन्दै प्रदेश र संघको निर्वाचन नभएसम्म पुरानै व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्यीय समति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीले नै समिति ठूलो आकारको बनाउनुपर्ने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले थप छलफल गर्ने बताएका छन् ।
