८ पुस २०८१, सोमबार

माओवादी केन्द्र राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठक जाने वा नजाने भन्ने बारेमा अन्योलमा


नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रमुख दलहरुका शीर्ष नेताहरु र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग दिउँसो ४ बजे शीतल निवासमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्दैछिन् । तर राष्ट्रपतिले बोलाएको उक्त सर्वदलीय बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र जाने वा नजाने भन्ने बारेमा अन्योलमा रहेको बुझिएको छ ।

नयाँ सत्ता समीकरणको चरम गुटबन्दी चलिरहेको र सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका दुई समूहवीच पुनर्मिलन भएको सन्दर्भमा राष्ट्रपति भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्र नगएमा राजनीतिक वृत्तमा यसलाई उच्च महत्वका साथ हेरिने छ ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक सिफारिसलाई केहि समयमै सदर गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले प्रधानमन्त्री ओली सरकारको निरन्तरतामा अप्ठेरो उत्पन्न भएपछि सर्वदलीय बैठक बोलाएको भनेर विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता गणेश साहका अनुसार संविधान र प्रणाली नै संकट उन्मुख भएको बेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको सहयात्री बनेकी राष्ट्रपतिले त्यतिबेला सर्वदलीय बैठकको औचित्य नदेखेर तर आज संविधानसम्मत भइरहेका संसदीय गतिविधिलाई लिएर सर्वदलीय बैठक डाक्नु शंकास्पद भएको उनको तर्क छ ।

नेता साहका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमालेको खनाल-नेपाल समूहका नेताहरुसँग शीतलनिवास जाने वा नजाने बारेमा सल्लाह गरिरहेको उनले बताएका छन् । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक अहिले सिंहदरबारमा जारी रहेको छ ।

बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बोलाइएको छ ।

समसामयिक राजनीतिक विषयबस्तु तथा देशको पछिल्लो राजनीतिबारे छलफल गर्नका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुका प्रमुख र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सर्वदलीय छलफलका लागि बोलाएकी हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता पूर्ववत अवस्थामै फर्काइदिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा क्रियाशील भएपछि सत्ता समीकरणमा हेरफेरको सम्भावना तीव्र रुपमा बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्दै आएको सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । आगामी राजनीतिक परिस्थिति र संकटको निकासबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले नेताहरुलाई बोलाएको बुझिएको छ ।

पछिल्लो समयमा दलहरुबीच बढेको अविश्वास र सत्ता समीकरणका लागि एक अर्काबीच छलफल भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वदलीय बैठक डाक्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !