काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनी विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनको राष्ट्रियसभा जाने ढोका खुलेसंगै अव उनी मन्त्री बन्न सक्ने भएका छन् ।
आज बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
यसअघि यसै रिटमा असोज ७ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बामदेवको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो ।
उपाध्यक्ष गौतमविरुद्ध सर्वोच्चमा फरक दुई वटा रिट दायर भएका थिए । गत २९ भदौमा उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सभाका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा मानोनित गर्नुका साथै लाभको पद दिनु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
