बाबुराम खतिवडा /सूचना अधिकारी, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
काठमाडौं, वैशाख ७ – सरकारले गएको असार २१ गते फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कार्यान्वयन गर्यो । व्यवसायीले केहि असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकार भने आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनतिर लाग्यो । तर सरकारी अनुगमन पनि सुस्त गतिमा भयो । यसका कारणहरु छन् । हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन्, अन्य श्रोत साधानको पनि अभाव छ ।
कुनै पनि निर्णय रातारात २४ घण्टाभित्रमा कार्यान्वयन हुँदैन् । अहिले सम्म त्यस्ता कुनै पनि निर्णय छैनन् जुन रातारात कार्यन्वयन भएका । यो फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय कार्यान्वयन हुन पनि केहि वर्ष लाग्ला ।
फेरि म्यानपावर व्यवसायी भित्र ठूलो समस्या छ । स्थानीय दलालदेखि अन्तराष्ट्रिय दलाल समेत छन् । उनीहरु अहिले आएर स्थानीय दलाल हटाउन सहमत छन् । तर त्यतिनै संख्यामा आफैं परिचालन गरेका अन्तराष्ट्रिय दलाल हटाउन व्यवसायी सहमत छैनन् । सबै खालका दलालको जालो नतोडेसम्म कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । अहिलेसम्म व्यवसायीको कुनै सहयोग छैन ।
हामीले अनुगमन सुरु गर्नासाथ व्यवसायी आन्दोलन गर्छन् । पहिला पनि भएकै त्यही हो । वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमन सुरु गरेपछि उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरुको पहिलो माग पनि त्यही छ ‘विभागले सुरु गरेको अनुगमन रोक्नु पर्यो ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जस्तो कडा रुपमा कारबाही गर्ने अधिकार पनि छैन हामीलाई । हामीले भनेको दुई पक्ष बसेर पारदर्शि बनाउन अनुगमन गर्ने हो । तर यति सामान्य काम गर्दा त आपत्ति आयो भने मान्छे पक्रिने, मुद्दा चलाउने गर्न थाल्यो भने घोर आपत्ति होला आन्दोलन झनै चर्किएला । त्यसैले पीडितले ठगियौं भनेर खबर गरेपनि तत्काल जाने अवस्था छैनौं ।
यदि हामीले म्यानपावर पक्राउ गरेर कारबाही थाल्याै भने पनि हामी मुद्दा हार्ने अवस्था हुन्छ । व्यवसायीसँग पैसा छ । उनीहरु पैसा खुवाएर भएपनि मुद्दा जित्छन्। सरकार हार्ने अवस्था हुन्छ । विगतमा पनि त्यस्तै भएको छ ।
फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कार्यान्वयनमा आएपछि बढिमा १० हजार तोकिएको छ । यो पर्याप्त भएन भन्छन् । यो हामीले तोकेको होइन । उनीहरु जस्तै व्यवसाय गरेर आएको मान्छेले तोकेको हो । उहाँलाई राम्रासँग थाहा थियो यति भए व्यावसाय चल्छ भन्ने ।
फ्रि भिसा फ्रि टिक हो कि होइन भन्ने प्रथम श्रम स्वीकृति दिने बेलामा थाहा पाउन सकिन्छ । माग पत्रमा पनि तोकिएको हुन्छ र फ्रि भिसा फ्रि टिकट होइन भने श्रम स्वीकृति नदिन सकिन्छ ।
व्यवसायी भीत्र अनन्त समस्या छन् । समस्यालाई कसरी चिरेर जाने भन्दा सबै इमान्दार हुनुपर्छ भन्छन् । सबै इमान्दार भए यी संयन्त्र किन चाहियो । विभाग किन चाहियो, श्रम मन्त्रालय किन चाहियो ? सबै इमान्दार नभएकै कारण हो नि ।
व्यवसायीहरु खाडीका देश र मलेसियालाई कोरियासँग तुलना गर्छन् । कोरिया जाने कामदारबाट सरकारले किन बढि लिएको भनेर प्रश्न गर्छन् । जव आफूमाथि लाठि बज्रिन सुरु हुन्छ आत्तिएर सरकारले पनि यति धेरै लिएको छ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्न थाल्छन् ।
सरकारले एक लाख लिएको मध्य ९९ हजार रुपैयाँ जोगियो भने पनि त्यो सार्वजानिक हितमा, कल्याणकारी काममा खर्च हुन्छ । तर व्यवसायीले उठाएको पैसा के मा खर्च हुन्छ भन्दा जाँड रक्सीमा खर्च हुन्छ, मनोरन्जनमा खर्च हुन्छ घुमफिरमा खर्च हुन्छ, हो यहि फरक छ । म्यानपावर व्यवसायीलाई सरकारसँग तुलना गर्नै मिल्दैन ।
यो त एउटा मात्र उदाहरण हो ।यस्ता धेरै समस्या छन् । व्यवसायीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अस्थिर सरकार, मन्त्रीहरुपनि आफ्नै कार्यकालमा रिजल्ट आउने खालका काम गर्न खोज्छन् अरुले थालेका कामलाई खासै चासो दिँदैनन् ।
वैदेशिक रोजगारको आर्थिक रुपमा ठुलो योगदान छ तर यस क्षेत्रको सुधारमा त्यो अनुसारको काम हुन सकेको छैन् । सबै पक्ष इमान्दार भयाै भने सुध्रिन्छ तर अहिलेकै अवस्था हो भने यो क्षेत्रमा सुधार नआउन पनि सक्छ र अझै बिग्रने खतरा छ ।
– कार्यक्रम देश परदेशमा भएको छलफलको सम्पादित अंश ।
