केपी शर्मा ओली 
१५ पुस, काठमाडौँ l राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको सम्बन्धमा नेकपा एमालेका नेताहरुको एउटै बोली थियो। सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक र गलत छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश असंवैधानिक रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले जारी गर्नै नमिल्ने बताउँदै आएका थिए।
अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनासाथ पूर्वसभामुखसमेत रहेका एमाले सांसद सुभासचन्द्र नेम्बाङले अध्यादेश सरकारको गलत काम भएको दाबी गरेका छन्। एमालेको यो अडान र दुई महिनाअघि सरकारले पेश गरेको अध्यादेश जारी नहुँदा नयाँ सरकार बनाउने बाटो बन्द भएको भन्दै केही समय राजनीतिक अन्योल कायम रह्यो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले मध्यमार्गी बाटो अपनाएपछि एमालेको अडान फितलो बनेको थियो। अध्यादेशको विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो निर्वाचनले राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाएका दलका शीर्ष नेतासँग विभिन्न समयमा छलफल गरेकी थिइन्। अध्यादेशको विपक्षमा एमालेमात्र उभिएको पाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटी राजनीतिक विवाद अन्त्यका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको बताएकी छिन्।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै नयाँ सरकार बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यद्यपि, यस विधेयकलाई संसदले नै पास गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउछ। अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको ६ महिनामा संसदबाट पारित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। असंवैधानिक भनिरहँदा बहुमत पाएको एमाले लगायतका दललाई संसदबाट यो अध्यादेश ‘फेल’ गराउन सक्ने विकल्प पनि उत्तिकै छ।
