काठमाडौँ, ९ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधारभूत स्वास्थ्य रक्षाका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जारी राख्न राष्ट्रहरुले आर्थिक प्राथमिकताहरुको पुनर्विन्यास तथा स्रोतसाधनको पुनःनिर्धारण अविलम्ब गर्नुपर्ने औँल्याउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७५ औँ महासभाका अवसरमा राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र बहुआयमिक गरीबी मित्रसमूह सञ्जालसँगको साझेदारीमा चिली र पाकिस्तान सरकारको सहआयोजनामा ‘गरीबीको दोसाँधः श्रेष्ठतम पुनर्निर्माणका लागि नेतृत्व र बहुआयमिक गरीबी सूचकाङ्कहरुको उपयोग’ विषयमा बिहीबार भएको उच्चस्तरीय पाश्र्व बैठकलाई पूर्वअभिलेखित ‘भिडियो’ सम्बोधन गर्दै उहाँले कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट पार पाउन तथा अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् फर्काउँदै द्रुत विकासको पथमा अग्रसर हुन बेलैमा साधनस्रोत पुनः छुट्याउन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
यथाशक्य चाँडो निरपेक्ष गरीबीको अन्त्य र सबै किसिमका अन्य गरीबी घटाउने नेपालको प्रयासलाई कोभिडको महामारीले गम्भीररुपमा प्रभाव पारेको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उहाँले नागरिकको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई महामारीले सिर्जना गरेको जोखिमबाट जोगाउन पर्याप्त प्रयास गरिइरहेको बताउनुभयो ।
इमानदार राष्ट्रिय प्रयास र बृहत् विश्वव्यापी विकास सहायता तथा समर्पित सहयोगी कदमबाट नै अहिलेको महामारीलाई पराजित गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । भरपर्दो बहुआयामिक गरीबी सूचकाङ्कले उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्न उपयोगी आधार उपलब्ध भए पनि नेपालजस्तो विविध भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भएका देशमा भिन्नभिन्न तहमा बहुआयमिक गरीबी सूचकाङ्क बनाउन जरुरी भएको बताउँदै उहाँले त्यसो गर्दा असमानता घटाउन तथा सबै किसिमका असमानता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आकाङ्क्षा साकार पार्नका लागि न्यायपूर्ण रुपमा स्रोतसाधन छुट्याउन सकिन्छ भन्नुभयो ।
गरीबी नेपालको बहुआयामिक समस्या भएकाले निरक्षरता, बेरोजगारी र गरिबी घटाउने नेपाल सरकारका लक्षित कार्यक्रम तथा नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, आधारभूत खानेपानी आपूर्ति र सरसफाईसहित नवीकरणीय ऊर्जामा पहुँच बढाउन भएका प्रयासको प्रधानमन्त्रीले चर्चा गर्नुभयो ।
सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित आर्थिक विकास प्रवद्र्धन तथा सबै किसिमका विभेद र वञ्चितीकरणको अन्त्य गर्ने नेपालको नीति जानकारी गराउँदै उहाँले कोही पनि भाकै नरहोस् र खान नपाएर कसैको मृत्यु नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
अफगानिस्तान, चिली, कोष्टारिका र होण्डुरसका राष्ट्रपति, इक्वेडरका उपराष्ट्रपति तथा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरुले बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको राष्ट्रसङ्घका लागि न्युयोर्कस्थित स्थायी नेपाली नियोगले जनाएको छ ।
