२९ साउन, काठमाडौँ । शीर्ष नेताहरुको व्यक्तिगत शक्ति संघर्षका कारण विभाजनको संघारमा पुगेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको आज भएको छलफल सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ । ९ दिनको संवादहीनता तोड्दै विहीबार बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डबीच ४ घण्टा लामो भएको छलफल सहमति नजिक पुगेको पार्टीभित्रको विवाद टुंग्याउने गृहकार्यमा जुटेका नेकपा नेताहरूको दाबी छ ।
उक्त भेटघाटमा महाधिवेशनको कार्यतालिका, अधिकार बाँडफाँड, वैचारिक बहस, आलोचना र आत्मआलोचना विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । त्यस्तैगरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, मुख्यमन्त्रीहरु पनि परिवर्तन लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र नेता जनार्दन शर्मा विवाद टुंग्याउने गृहकार्यमा सुरुदेखि नै व्यस्त देखिएका छन् । महासचिव पौडेलले मुख्यमन्त्री पोखरेल र नेता शर्मासँगको सल्लाहका आधारमा तयार पारेको सहमतिको ‘खेस्रा प्रस्ताव’ दुई अध्यक्षको छलफलमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
ओली र प्रचण्डबीच सहमतिका लागि अधिकार बाँडफाँडसहितका विभिन्न विषयमा ठोस छलफल सुरु भएको छ । ओलीसँगको छलफलका विषयमा प्रचण्डले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । खनालले बिहीबार दुई अध्यक्षबीच अधिकार बाँडफाँडको विषयमा लगभग सहमति भएको छ ।
नेता नेपालसहितका अन्य नेतालाई पनि विश्वासमा लिने र यसै साता स्थायी कमिटी मार्फत निर्णय लिने ओली-प्रचण्डको तयारी छ । असार १० गतेदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठक सञ्चालनमा ओलीले रुचि नराखेपछि स्थगित छ । यसबाहेक सरकारले नियुक्ति र आधारभूत नीतिमा पार्टीसँग सल्लाह गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन, मुख्यमन्त्री हेरफेर र सांगठनिक काम टुंग्याउने प्रस्ताव आएको प्रचण्डको भनाइ छ ।
त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीले तोकेको मितिमा सहमतिका आधारमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावका बारेमा पनि अध्यक्षद्वयबीचमा छलफल भएको छ । तर, कार्यदल ओलीको तर्फबाट पेस भएको प्रस्तावको सीमाभित्र छलफल गर्ने गरी नभई स्वतन्त्र ढंगले छलफल गरेर प्रस्ताव तयार गर्ने अधिकार दिने गरी सहमति नजिक पुगेको प्रचण्डले सुनाएका थिए ।
कार्यदलमा कुन-कुन नेतालाई राख्ने, त्यसले के के विषयमा गृहकार्य गर्ने भन्नेमा भने ओली दाहालले सहमति जुटाइसकेका छैनन् । तर पौडेल, पोखरेल, शर्मा र अर्का एकदुई नेता सहभागी गराएर कार्यदल बनाउन सक्ने सम्भावना अधिक देखिएको छ ।
त्यसो हुँदा दुई अध्यक्षको कार्य विभाजनदेखि महाधिवेशन कार्यतालिका, अधिकार बाँडफाँड, वैचारिक राजनीतिक बहस, आलोचना, आत्मालोचना, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, विवादित नियुक्तिहरूको बदर, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा संस्थागत निर्णय, मुख्यमन्त्री हेरफेरलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यदलले प्रस्ताव तयार पार्ने छ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल फेरिने सम्भावना बलियो छ । यस्तै आवश्यक परे आफू मुख्यमन्त्री छोड्न तयार रहेको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल संकेत देखाएका छन् । यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, अर्थमन्त्री युवराज खतिवाडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव फेरिने सम्भावना रहेको बुझिएको छ । तत्काललाई बैठक सुचारु गरेर समग्र प्याकेजमा सहमतिको खोजी गर्न विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल जारी छ ।
