काठमाडौं । ‘ग्राहकलाई झुक्याउँदै कर्जा दिई बढी ब्याज असुलेको’ आरोप लाग्दै आएको बैंक अफ काठमाण्डूविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी पर्न थालेको छ ।
सो बैंकविरुद्ध केन्द्रीय बैंकमा लिखित तथा मौखिक उजुरी परेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार केन्द्रीय बैंकको गुनासो पोख्ने वेभपोर्टलमार्फत बैंक अफ काठमाण्डूविरुद्ध केही उजुरी परेका छन् । यस सम्बन्धमा केन्द्रीय बंैकले बीओकेलाई सोधपुछसमेत गरेको बताइएको छ ।
वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्नुअघि खराब कर्जाबापत जोखिमभार बढाउन अधिकांश बैंकलाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले ‘बीओकेलाई ग्राहकको अनुमति नलिई वा दबाबमा अनुमति दिलाई बढाएको प्रिमियमबापत रकम फिर्ता गर्न’ निर्देशन दिएपछि बीओके अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
हरेक बैंकको वित्तीय विवरण विश्लेषण गरेर अनधिकृत उठाइएको प्रिमियम फिर्ता गरी खराब कर्जामा कडाइसाथ थप प्रोभिजन व्यवस्था नगरेसम्म वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्ने प्रावधान छ । वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि बीओके समस्यामा परेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले ऋणीसँग आपूmखुसी बढाएको प्रिमियम ८ करोडदेखि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँसम्म छ । अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले आठ बैंकको नामै किटेर ‘रकम फिर्ता गर्न’ भनेको छ ।
ऋणीबाट अप्ठ्यारो समयको फाइदा उठाउँदै र कर्जा दिने बेला ‘झुक्यानमा पारेर बढी प्रिमियम लिएको’ भन्दै परेका उजुरी मिहिन ढंगले छानबिन गरेर राष्ट्र बैंकले बैंक अफ काठमाण्डू, एनआईसी एसियालगायत आठ बैंकलाई ‘प्रिमियम फिर्ता गर्न’ भनेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बढी प्रिमियमबापत लिएको रकम ऋणीकै खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले उजुरीकै आधारमा किटानसाथ बीओकेलाई यस्तो निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि बैंक अफ काठमाण्डूलाई विशेष निरीक्षण अनुगमन गरेको राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेवामुखीभन्दा नाफामुखी बढी भएको’ भन्दै बैंकलाई कडाइ गरेपछि चालू आर्थिक वर्षमा नाफामा समेत प्रभावित हुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बीओकेको गत असारसम्ममा सीडी रेसियो ९४.२३ प्रतिशत थियो । जबकी केन्द्रीय बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । यो भनेको ‘सय रुपैयाँ ग्राहकबाट बचत गरिएको छ भने ९० मात्र कर्जा दिन पाउँछ’ भनेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशनमा तरलता जोखिम व्यस्थापन व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा दैनिक सीडी रेसियो रिपोटिङ गर्नुपर्नेहुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले दैनिक सीडी रेसियो निगरानीमा राखी मासिक औसत सीडी कायम भएको आधारमा सुपरिवेक्षणीय कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिन (सार्वजनिक बिदाबाहेक)को आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण गरी तोकिएको सीमा नाघेको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जना लगाइन्छ ।
चालू आव साउन मसान्तसम्ममा पनि बैंक अफ काठमाण्डूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९०.५० प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांकले पनि बीओकेले राष्ट्र बैंकको नीति र निर्देशन अपहेलना गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, हाइड्रो र साना तथा मझौला उद्योगमा क्रमशः १२ प्रतिशत, ६ प्रतिशत र ११ प्रतिशत कर्जा वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखे पनि बीओकेले ‘हायरपर्चेज’मा झुक्याएर बढी ब्याज उठाउन पाउने भएकाले राष्ट्र बैंकको नीतिविपरीत कर्जा लगानी गरेको देखिएको छ ।
बीओकेले कृषिमा ९.४० प्रतिशत, हाइड्रोमा ५.३८ प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्योगमा ८.६३ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गरेको छ ।
बीओकेले ऋणीलाई दबाब दिएर ‘प्रिमियम’ बढाएको उजुरी परेपछि राष्ट्र बैंकले नवीकरण गर्नु नपर्ने (दीर्घकालीन) प्रकृतिका ऋणमा एकपटक प्रिमियम तय भएपछि बीच–बीचमा चलाउन नपाइने एकीकृत निर्देशन दिएको थियो । तर, बेवास्ता गर्दै आपूmखुसी प्रिमियम बढाएका कारण राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
ऋण विस्तार गर्ने स्थिति नभएपछि गत वर्ष अधिकांश बैंकले प्रिमियम थप्ने कामलाई नाफा बढाउने आप्mनो ‘मूलमन्त्र’ बनाएका थिए । ऋणीबाट थप प्रिमियमबापत लिएको रकम फिर्ता नगरे वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्ने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेपछि बीओकेलाई अहिले इन्तु न चिन्तु परेको छ ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको प्रतिवेदनअनुसार बीओकेमा कर्जा माग पनि घट्न थालेको छ । गत ३१ असारसम्म १ खर्ब ६ अर्ब ७२ करोड कर्जा रहेकोमा साउन मसान्तमा आइपुग्दा त्यो १ खर्ब ५ अर्ब ९४ करोडमा सीमित भएको तथ्यांक छ ।
भदौ मसान्तमा आइपुग्दा त्यो पनि घटेर १ खर्ब ४ अर्ब ६१ करोडमा झरेको छ । यो गत असारको तुलनामा २ दशमलव ११ प्रतिशतले कम र साउनको तुलनामा १ दशमलव ३४ दशमलवले कम हो ।
बैंकमा कर्जा मात्र हैन, निक्षेप पनि घटेको छ । गत असारसम्ममा १ खर्ब ११ अर्ब ३ करोड निक्षेप रहेकोमा त्यो साउनमा ह्वात्तै घटेर १ खर्ब ८ अर्ब ६ करोडमा सीमित भएको थियो । भदौमा १ खर्ब ९ अर्ब ८ करोड निक्षेप रहेको छ । निक्षेप पनि असारको तुलनामा २ प्रतिशतले घटेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
