१० जेष्ठ २०८१, बिहिबार

दबाबमा निलम्वित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग छानबिन समिति


महाभियोग सिफारिस समिति फाइल फोटो

काठमाडौँ । महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग छानबिन थालेको छ । समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले छानबिन प्रक्रियालाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन जोड दिएका छन् ।

बुधबार पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनासम्म समितिलाई काम गर्ने समय छ तर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र मनोनयनपछि सदन नहुने भएकाले छिटो काम सक्नुपर्ने दबाबमा समिति छ । प्रतिनिधि सभाले साउन २२ गते प्रस्ताव समितिमा पठाएको थियो ।

बैठकमा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेका कृष्णभक्त पोखरेलले चाँडो काम सक्ने गरी कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । पोखरेलले महाभियोगको सूचनापछिका कानुनले तोकेका प्रक्रिया सही रूपमा पालना नभएको बताए ।

पोखरेलले भने, “सुरुवातदेखि नै प्रक्रिया सही रूपमा पालना भएको छैन । समयमा समितिले काम पाउन सकेन । अब करिब एक महिनाको अवधि छ । यसमा कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । समितिको कार्यविधि पनि सोहीअनुसार निर्माण गर्नुपर्छ ।”

पोखरेलले महाभियोगका सूचनादाता नै छानबिन समितिमा रहेको पनि प्रश्न गर्नुभयो । आफैँ प्रस्तावक रहने र छानबिनमा आफैँ बस्ने गलत हुने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङले समिति गठन संसद्को सुरुवातमै नहुँदा प्रस्तावक र छानबिन एकै हुन पुगेको बताए । गुरुङले यसअघि पनि महाभियोगका प्रस्ताव सदस्यहरू नै छानबिन समितिमा पनि रहेको अभ्यास रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समिति सदस्य रहनुभएका मीन विश्वकर्माले समितिले काम पाउनै ढिला भएको बताए । विश्वकर्माले समयमा समितिले प्रस्ताव नपाउँदा छानबिनका काममा दबाब भएको बताए ।

उनले भने, “प्रस्ताव आयो त सही समयमा समितिले पाउन सकेनौँ । हामीलाई तीन महिनाको समय हो तर हामी जति सक्छौँ त्यसलाई काम गरौँ। हामी आवश्यक तथ्य प्रमाण मागौँ, कागजात खोजौँ । यसमा तटस्थ भएर हामीले छानबिन प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्यायौँ । चाँडै सभापति चयन प्रक्रिया पनि पूरा गरौँ ।”

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कल्याणी खड्काले छोटो अवधि भएकाले छानबिन चुनौती भएको बताइन् । उनले छोटो अवधिमा छानबिन सक्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका एकवाल मियाले छोटो अवधि भए पनि प्राप्त कागजातलाई तथ्यपरक रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो छानबिन प्रक्रियामा पुर्याउनुपर्ने बताए ।

एमाले सांसद् शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भने नियमावलीले तोकेबमोजिमको समयलाई नै आधार मानेर कार्यतालिका बनाउनुपर्ने बताइन् । नियमावलीले समितिलाई तीन महिनाको समय दिएको छ तर तीन महिनाको अवधिसम्म भने संसद्को कार्यकाल नै बाँकी रहँदैन ।

समितिको पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा बसेको थियो तर नयाँ सभापति चयनबारे भने समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । यस्तै बैठक सञ्चालनको कार्यविधिको मस्यौदा पनि बुधबार वितरण भएको छ । वितरित मस्यौदा परिमार्जनपछि पारित हुनेछ । समितिको दोस्रो बैठक तोकिएको छैन । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !