काठमाडौं । सरकारले बुधबारबाट ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभागले प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
विभागले प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध नीति तथा निर्णय आगामी दिन थप कडाइसाथ लागू गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । यस्तो उत्पादन, आयात, बिक्री विरतरण तथा प्रयोग अवस्था अनुगमन र उल्लंघन भएको पाइए कारबाही गर्ने विभागको भनाइ छ ।
१ भदौबाट सरकारको निर्णयविपरीतका कार्य भएको पाइए वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम कारबाही हुने जनाइएको छ । सरकारले यसअघि १९ असोज २०७८ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, कोरोना महामारीका कारण पर्याप्त अुनगमन नहुँदा सरकार कारबाहीमा उत्रिएको थिएन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटमार्फत नै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला उत्पादन, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २८ साउन २०७८ मा सरकारले घोषणा गरेको प्रतिबन्ध प्रभावकारी पालना गराउन कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना तयार गरी प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा देशभर प्रतिबन्ध लागू गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्ययोजनाअनुसार बुधबार काठमाडौं र ललितपुरका स्थानीय प्रशासनको सहकार्यमा जनचेतना जगाउन माइकिङ गरिएको वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए । ‘हामीले सर्वप्रथम जनतालाई सचेत गराउनु आवश्यक छ ।
त्यसैले हामीले प्रयोगकर्तालाई ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव विषयमा सचेत गराउनु आवश्यक छ,’ घिमिरेले भने, ‘हामीले सचेत बनाउने काम गरेपछि प्रयोगमा कमी आउन सक्छ । अनि उत्पादनमा पनि कमी हुने विश्वास गरिएको छ ।’
आज बिहीबारदेखि प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योग अनुगमन तयारी गरेको पनि महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोला उत्पादन बन्द गरी त्योभन्दा बढी उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई ‘इन्सेन्टिभ’ दिनेगरी कार्ययोजना अघि सारिएको छ ।
विगतमा जनचेतन कमी भएकाले नै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको महानिर्देशक घिमिरेको बुझाइ छ । सचेतना गराउने र सहुलियत दिँदासमेत नमान्ने उद्योगी व्यवसायी एवं प्रयोगकर्तालाई १ लाखसम्म जरिमाना गर्न सकिने उनले बताए ।
यसअघि नै सरकारले डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ मल, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिक झोलाको सट्टा सुर्ती, जुट वा कागज झोला प्रयोग गर्न भनेको थियो । तर, देशका अधिकांश सहरमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला व्यापक प्रयोग हुने गरेको छ । सरकारको घोषणा घोषणामा सीमित छ । अर्कोतिर प्लास्टिक उद्योगीले भने १० अर्ब रकम जोखिममा पर्ने भनेर विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पाटपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा थप लगानीबराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिसमेत सरकारले लिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन् ।
