काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको रुचिअनुसार सचिवालय कर्मचारीले सरुवामा व्यापक मोलमोलाई गर्दै आर्थिक संकलन थालेका छन् । सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने रोग भने नयाँ होइन, यो पुरानै परम्परा हो ।
मन्त्रीका सचिवालयले त्यसलाई पच्छ्याउँदै आर्थिक संकलनमा जुटेका हुन् । मन्त्रालयले पछिल्ला केही दिनयता विभिन्न स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दै आइरहेको छ । बुधबार मात्रै ६० भन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा मन्त्रालयमा लाखौंको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ ।
अझै ठूलो संख्यामा सरुवा हुनेको सूची बन्नेक्रममा रहेको बताइएको छ । एकपटक भएका दर्जनौं सरुवा संशोधन गर्दै रकम उठाइएको छ । आकर्षक निकायका रूपमा रहेका विभिन्न स्थानीय तहमा जान पैसाको व्यापक मोलमोलाई भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रालयमा सरुवा माग्नेको भीड थामिनसक्नुछ । ‘सरुवामा भएको चलखेल मन्त्री श्रेष्ठसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी बिहीबार रातको ९ः३० बजे ‘पार्टीको मिटिङमा व्यस्त छु’ भन्दै सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
त्यस्तै, मन्त्रालय प्रवक्ता वसन्त अधिकारी तथा मन्त्रालयकै कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रघुराम विष्ट पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यसले पनि सरुवामा व्यापक चलखेल भएको र सरुवा अपारदर्शी रूपमा भएको सहजै पुष्टि हुन्छ । सरुवा गर्दा पैसा दिन नसक्ने तथा सोर्सफोर्स नभएकालाई आकर्षक ठाउँमा पठाइएको छैन ।
मन्त्रीको सचिवालयकै कर्मचारीको रुचिअनुसार नभएपछि मन्त्रालयले एकपटक गरिसकेको सरुवामा व्यापक फेरबदल गर्दै सरुवालाई अन्तिम रूप दिएको छ । यसअघि पनि मन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयका कर्मचारीमाथि सरुवाका लागि कर्मचारीसँग १५ लाखसम्मको ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोप लागेको थियो ।
त्यस्तो आरोप लाग्दासमेत मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सचिवालय कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुको साटो उल्टै ती कर्मचारीलाई प्रश्रय दिएका थिए । कमाउ धन्दामा लागेका सचिवालय कर्मचारीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुको साटो उल्टै प्रश्रय दिएपछि आर्थिक चलखेलमा मन्त्री श्रेष्ठको समेत संलग्नता रहेको दाबी स्रोतको छ ।
मन्त्रीको सचिवालयका ती कर्मचारीले ‘मन्त्रीज्यूको पार्टीलाई चुनावी खर्च आवश्यक पर्ने’ भन्दै सरुवा माग्न आउनेसँग पैसाको बार्गेनिङ गर्ने गरेका थिए । यस कार्यमा श्रेष्ठको निजी सचिवालयमा कार्यरत राजाराम तण्डुकार, सुरज महर्जन र दिलिप पटेल संलग्न रहेको मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीको दाबी छ । अहिले पनि उनीहरू कर्मचारी सरुवा सूची बनाउन व्यस्त रहेको बताइएको छ ।
पैसा बुझाउन नसक्ने वा सोर्सफोर्स नभएका कर्मचारीको कतै पनि सरुवा भएको छैन । काठमाडौंका विभिन्न होटलमा बसेर ‘डिल’ गर्ने गरिएको पीडित कर्मचारी बताउँछन् । यसका लागि मन्त्री सचिवालयले विभिन्न बिचौलियासमेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
ती बिचौलियाले पैसा लिएर सरुवाको ‘सिक्वेन्स’ मिलाउने गरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार ती बिचौलिया र मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीको मिलिमतोमा विभिन्न स्थानमा सरुवा भइजाने कर्मचारीको सूची बनाइने गरिएको छ ।
ती कर्मचारीसँग रकम असुली गरिएपछि सूची मन्त्रीमार्फत मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वकहाँ पुग्ने गरेको छ । प्रशासनिक नेतृत्व पनि मन्त्रीबाट स्ूची आएपछि बिनाअध्ययन सरुवा स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको सचिवालयबाट ‘गैंडा सरुवा’मा बढी चलखेल हुने गरेको देखिएको छ । ‘गैंडा सरुवा’ भनेको सुगमबाट सुगममै हुने सरुवा हो ।
राजनीतिक पहुँच, शक्ति र पैसा प्रयोग गरी ‘डन’ प्रकृतिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ‘गैंडा सरुवा’ गराउने गरेका छन् । विशेषतः काठमाडौं उपत्यकाको एउटा पालिकाबाट अर्को तथा एउटा सहरी क्षेत्रबाट अर्को सहरी क्षेत्रमा हुने सरुवालाई प्रशासनिक क्षेत्रमा ‘गैंडा सरुवा’का रूपमा लिने गरिन्छ ।
अहिले पनि ‘डन’ मानिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ‘गैंडा सरुवा’ गराउन लाखौं रुपैयाँ लिएर मन्त्री तथा उच्च नेतृत्वकहाँ दौडिरहेको स्रोतको दाबी छ । कतिपय सफलसमेत भइसकेका छन् । सोर्सफोर्स नभएका, शक्ति पहुँच र पैसा प्रयोग गर्न नसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारीको भने एक दुर्गम स्थानबाट अर्को दुर्गम स्थानमा सरुवा हुने गरेको छ ।
यो सरुवालाई ‘डाँफे सरुवा’ भनिन्छ । यो सरुवामा पैसाको कुनै चलखेल नहुने र यस्तो सरुवामा सोझासोझा कर्मचारी पर्ने गरेको बताइएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
