काठमाडौं । प्रदेश सरकार खारेज गरी केन्द्रीय र स्थानीय दुई तहको सरकारसहितको परिमार्जित संघीय शासनमा जानुपर्ने बहस उठिरहेकै अवस्थामा प्रदेश सरकारमा विकृतिका चाङ देखिएका छन् । विकृतिका चाङ अत्यधिक देखिएपछि प्रदेश सरकार खारेजी माग गर्नेलाई बल मिलेको छ ।
महालेखाका अनुसार प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष अन्त्यमा ‘अवण्डा बजेट’ शीर्षकमा मात्रै १६ अर्ब ७६ करोड ४ लाख खर्चेका छन् । यति धेरै रकम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफँखुसी बाँडफाँट गरी खर्च गरेको पाइएको छ ।
‘अवण्डा बजेट’बाट आर्थिक वर्ष अन्तिममा बाँडफाँट गर्नु बजेट सिद्धान्तविपरीत रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । उसले यस्तो कार्यले ‘मितव्ययी खर्च र सिद्धान्तमाथि प्रहार गर्ने भएकाले सो कार्यमा पँर्ण रूपमा नियन्त्रण हुनुपर्ने’मा जोड दिएको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा कार्यक्रम स्वीकृतिबेगर एकमुष्ठ बजेट राख्नुलाई ‘अवण्डा’ भनिन्छ । यसरी अवण्डामा बजेट राखेर पछि बाँडफाँट गरी पठाउने काम गरिएको देखिएको र त्यस्तो काम गैरकानुनी हुने महालेखाले जनाएको छ ।
कुशासनमा लिप्त हुँदा प्रदेश सरकार छोटो समयमै बद्नाम हुन पुगेका छन् । महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले पनि प्रदेश सरकारले नियमविपरीत अनियन्त्रित रूपमा अर्बौं खर्च गरेको औंल्याएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै तीन तहको संघीय शासन व्यवस्था अंगीकार गरिए पनि २०७४ सालको निर्वाचनपछि मात्रै मुलुृकमा पहिलोपटक प्रादेशिक सरकार स्थापना भएका थिए । प्रादेशिक सरकार स्थापना भएको पाँच वर्ष पुग्नैलाग्दा छोटो अवधिमै प्रदेश सरकारमा बेरुजुको चाङ नै लाग्न पुगेको हो ।
पाँच वर्ष नबित्दै सात प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयमा १९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु थुप्रिएको छ भने एकै वर्ष ७ अर्ब ४८ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले गत वर्ष मात्रै प्रदेशतर्फ १ हजार १ सय ३१ कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । यसरी लेखापरीक्षण गर्दा ७ अर्ब ४८ करोडको बेरुजु देखिएको हो ।
बेरुजु देखिएको रकममध्ये ठँलो मात्रामा अनियमित र असुली गर्नुपर्नेखाले रहेको महालेखाले जनाएको छ । वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सागर पण्डितले लेखेका छन् ।
