काठमाडौं । स्थानीय तहले नियमविपरीत अर्बौं रुपैयाँ खर्चंदा विकृति बढेको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक मितव्ययीतालाई धज्जी उडाउँदै गैरकानुनी रूपमा अर्बौंरुपैयाँ खर्चेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
जसका कारण धेरै स्थानीय तह कुशासनको चक्रमा फसेको देखिएको छ । महालेखाका अनुसार गत वर्ष २ सय ६४ भन्दा बढी स्थानीय तहले दरबन्दी नै नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्त गरी १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलब भत्तामा खर्चेका छन् ।
महालेखाले स्थानीय तहको यो कार्यलाई नियमविपरीत भनेको छ । यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न करारमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसरी नियुक्त गर्दा राज्यकोषको अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको हो ।
यसैगरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा चाडबाड खर्चको कुनै व्यवस्था छैन तर विभिन्न १९ वटा स्थानीय तहले गत वर्ष ६१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ चाडबाड खर्चमा सकेका छन् यसैगरी २२ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा ६९ लाख ४९ हजार तथा ऐनविपरीत २ सय १ स्थानीय तहले यातायात तथा अनुगमन सुविधालगायतमा ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्चेका छन् ।
जुन नियमविपरीत हो । यसरी नियमविपरीत खर्चेको रकम सम्बन्धित पक्ष र निकायबाट असुलउपर गर्न गराउन पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ । महालेखाका अनुसार कानुनविपरीत १ सय ५५ वटा स्थानीय तहले ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार बैठक भत्ता लिएको देखिएकाले सो पनि असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
स्थानीय पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिन नपाइएने व्यवस्था छ तर सोविपरीत पदाधिकारीले आपूmनिकटका व्यक्तिलाई धमाधम नियुक्ति दिएर १० करोड २९ लाख २३ हजार भुक्तानी गरेका छन् । महालेखाले यस्ता खर्च नियन्त्रण हुनुपर्ने बताएको छ ।
यसैगरी, लोकसेवा आयोगको परामर्शविपरीत १७ स्थानीय तहले कर्मचारीको स्तर वृद्धि गरी १ करोड ५५ लाख ९४ हजार भुक्तानी दिइएकाले सो रकम पनि असुलउपर हुनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ । महालेखाका अनुसार विविध खर्च मितव्ययी किसिमले गर्नुपर्नेमा ५ सय २ स्थानीय तहले १ अर्ब ४६ करोड २५ लाख ८६ हजार खर्च गरेका छन् ।
जुन मनलाग्दी खर्च हो । यस्तो खर्चमा पनि नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाले आंैल्याएको छ । यस्तै आर्थिक सहायतास्वरूप ४ सय ९१ स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई ८८ करोड ६५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् । यो कार्य पनि गलत रहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
यसैगरी ३ सय ४५ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी तोकिएको नम्र्सभन्दा बढी दर तथा परिमाणबाट लागत अनुमान स्वीकृत गरी ४ हजार ६ सय ६० योजनाका उपभोक्ता समितिलाई ५४ करोड ९६ लाख ८६ हजार बढी भुक्तानी दिएको देखिएकाले सो रकम पनि असु्ली गर्न महालेखाले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
