काठमाडौं । सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता पूर्वाधार निर्माण कार्यमा भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको अधिकांश पूर्वाधार निर्माण तथा विकासे आयोजनाका काममा ‘धेरै आर्थिक अनियमितता हुने गरेको’ देखिएको छ । जसमध्ये सडक, पुल, भवनलगायत भौतिक संरचना निर्माणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता र बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।
आयोजना ठेक्कामा शतप्रतिशत म्याद थप्दा पनि निर्माण कार्यमा न्यून प्रगति रहेको पाइएको भन्दै महालेखाले सरकारले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा तीन वर्षमा सात-सातपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दा यस्ता निर्माण आयोजनामा कुनै सुधार आउन नसकेको देखिएको जनाएको छ ।
चरम आर्थिक अनियमितता र सरकारी कानुनलाई नै लत्याउने प्रवृत्ति हाबी भएका कारण ठेक्का अलपत्र पार्ने, समयमै काम नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने समस्या विगतका वर्षजस्तो कायमै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, ११ अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरका १ सय ६२ ठेक्कामा सम्झौताबमोजिम काम नभए पनि प्रचलित ऐन-कानुनबमोजिम कारबाही नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक विभागले शप्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्दासमेत ४९ करोड ४३ लाख ५० हजारमा सम्झौता भएका २२ निर्माण आयोजनाका ठेक्काको प्रगति शून्य रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्ता प्रवित्ति हाबी विभिन्न ३३ निर्माण आयोजना ठेक्कामा १ अर्ब ४० करोड ८१ लाख ३८ हजारमा सम्झौता भए पनि प्रगति २५ प्रतिशतसम्म मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, ९ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ३६ हजारमा सम्झौता भएका १ सय ७ ठेक्काको निर्माण प्रगति ५० प्रतिशतसम्म मात्र रहेको पाइएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, पर्साले जमुनी खोला पुल बनाउन ३० असार २०६६ मा ४ करोड ३० लाख ५० हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ३१ महिनामा निर्माण सक्नुपर्नेमा निर्माण सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले तिलावे खोला पुल र नौरंगिया नदी पुल बनाउन २०६७/६८ मा २ करोड १४ लाख २५ हजार र २ करोड ६४ लाख ४८ हजारमा खरिद सम्झौता गरेकामा पटकपटक म्याद थप्दासमेत प्रगति कम रहेको छ ।
यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, पर्साले बगइखोला पुल बनाउन निर्माण व्यवसायीसँग २८ असार २०७४ मा ८ करोड २४ लाख ९९ हजार लागतमा सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो निर्माण आयोजनामा थप म्याद सकिँदा २ करोड २० लाख ३५ हजार भुक्तानी भई भौतिक प्रगति ३४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, समयमै काम नसक्ने ७ निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरेको पाइएको पनि महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई प्रश्न गरेको छ । ती व्यवसायीलाई पुरस्कारस्वरूप २ करोड ७४ लाख भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ (१) मा खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएबाहेक १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयनक्रममा मूल्य समायोजन आवश्यक देखिए दफा ५५ (२) मा सम्झौता गर्नेको ढिलाइका कारण सम्पन्न नभएमा र निश्चित बजेटका आधारमा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी, खानेपानी र भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत ३८ निकायले मूल्य समायोजनको गलत गणना गरी १ अर्ब ८ करोड ९२ लाख सम्झौताविपरीत भुक्तानी गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण तीन वर्षमा सक्नेगरी ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १९ चैत २०७७ मा भएको ठेक्कापछि १ अर्ब ३ करोड पेस्की रकम दिइएको छ ।
चार निर्माण कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा भएकामा प्राविधिक मूल्यांकनमा एक मात्र निर्माण कम्पनी छानिएको थियो । प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्माण कम्पनी र उसको विदेशी साझेदार (ज्वाइन्ट भेन्चर) कम्पनीबाट पा“च वर्षको सट्टा तीन वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र अन्य दुई बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएका कारण प्रतिस्पर्धामा एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी सहभागी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायीसँग रहेका कागजातसमेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण उनीहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएको भन्दै ठेक्का सम्झौतामा ‘मितव्ययी भएको मान्न सक्ने’ आधार नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको काठमाडौं सुन्धारामा निर्मित धरहरा पुनर्निर्माणमा तोकिएभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएकोमा पनि महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत प्रश्न गरेको छ ।
धरहरा निर्माणमा व्यवसायी रमण कस्ट्रक्सनका सञ्चालकलाई ‘रनिङ बिल’ रकमको मूल्यअभिवृद्धि भुक्तानी खर्च लेख्नुपर्नेमा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । ३१ लाख ६० हजार र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर ४ लाख ११ हजार गरी ३५ लाख ७० हजार निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, महालेखा प्रतिवेदनले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नभएकोसमेत औंल्याएको छ । अधिकार क्षेत्रअनुरूप कानुन निर्माण नभएको र वित्तीय संघीयताले मूर्तरूप लिन नसकेको भन्दै सबै तहले समन्वय गरेर कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको महालेखाले जनाएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको समग्र अवस्था ‘सन्तोषजनक नभएको’ बताउँदै महालेखाले अधिकार क्षेत्रअनुरूप कानुन निर्माण नभएको एवं वित्तीय संघीयताले मूर्तरूप लिन सकेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्रअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक ढंगले कानुन निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले अनुदान उपलब्ध गराउँदा कार्यक्रम नै तोकेर उपलब्ध गराउने परिपाटी भएकाले ‘त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने’ भन्दै महालेखाले ‘अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलाप होइन, क्षेत्रगत र लक्ष्य तोकेर उपलब्ध गराउन भनेको’ छ ।
यसैगरी, संघले प्रदेशलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलाप नै तोकेर उपलब्ध गराउने परिपाटी अन्त्य गरी क्षेत्रगत सर्त र लक्ष्य तोकेर मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा समेत महालेखाले सुझाएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।
