काठमाडौं । पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाल सरकारको ५७ वर्ष पुरानो जग्गा–भवनसहितको सम्पत्ति बिक्री नहुँदा अलपत्र परेको छ ।
तीन वर्षअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो घरजग्गा बिक्री गर्न तत्कालीन राजदूत रमेशप्रसाद खनाललाई जिम्मा दिएको थियो । तर, खनालले सो घरजग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाउँदै नेपाल फर्किए । त्यसपछि सो सम्पत्तिको बिक्रीमा नेपाल सरकारले चासो देखाएको पाइँदैन ।
जर्मन एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनको बोनमा रहेको दूतावास सन् २००० मा बर्लिन सरेसँगै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ घर र त्यसले चर्चेको २ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गासमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको हो । घर र जग्गा प्रयोगविहीन रहे पनि पालोपहरा, विद्युत् र पानी महसुलबापत् यो वर्ष ८ हजार ६ सय २३ युरो खर्च भएको छ ।
प्रयागविहीन घरजग्गामा प्रत्येक वर्ष खर्च भइरहेको छ । २१ वर्षदेखि सो घरजग्गामा १ करोड ८६ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको महालेखा परीक्षकको २८औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सो जग्गा बिक्री वा सट्टापट्टा वा अन्य उपयुक्त उपाय अपनाउन भनिए पनि हालसम्म बिक्री प्रक्रियामा गएको छैन ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा चान्सर भवन, कर्मचारी आवास र राजदूतको निवाससमेत ३ भवन रहेका छन् । सोमध्ये ०.९३ एकेड अर्थात् ४० हजार ७ सय २६ वर्गफिट क्षेत्रफल भएको राजदूत निवास रहेको जग्गामा तीनतले भवनको पछाडि रहेको ३० हजार वर्गफिटको जग्गा प्रयोगविहीन रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
साथै विदेशस्थित नियोगमा रहेको पुराना सवारीसाधनलगायत अन्य प्रयोगविहीन मालसामानका लागि बिमालगायतको कारण थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६४ अनुसार विदेशस्थित नियोगको लिलामी गर्दा छुट्टै कार्यविधि तर्जुमा गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरी लागू गर्ने व्यवस्था भए पनि सो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जर्मनीको बोनमा रहेको सरकारी सम्पत्ति नेपालका धेरै कूटनीतिक जानकार, विषयविद्, महालेखा, अर्थ र परराष्ट्रका कर्मचारी तथा संसदीय समितिकै लागि पनि ‘घुमफिरमा जाने र प्रतिवेदन बनाइरहने’ मुकामका रूपमा प्रचलित छ ।
सो भवनको विषयमा अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बनाउने कामबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन । १७ मंसिर २०७६ मा सो घरजग्गा बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले जर्मनस्थित नेपाली दूतावासलाई प्रतिवेदन पेस गर्न भने पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न अझै सकेको छैन ।
पाँच वर्षअघिदेखि संसद्को विभिन्न समिति र उपसमितिले सम्पत्ति अवलोकनका लागि युरोप भ्रमण गरिसकेका छन् । चारपटक भन्दा बढी अध्ययन अवलोकनका नाममा बोन मुकाम भ्रमणका नाममा साढे २ करोड रुपैयाँ खर्च भइसके पनि कुनै ठोस काम भने हुन सकेको छैन । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
