काठमाडौं । सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख पुगेको छ । गत वर्षसम्म यो रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । यो तथ्यले सरकार वित्तीय अनुशासनहीनता देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले बुधबार ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रहेको औंल्याएको हो । महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बुधबार ५९ आैं प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गरे ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखा परीक्षण गरी ५९औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेलगत्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखापरीक्षक शर्माले वित्तीय अनुशासनहीनताको ग्राफ वृद्धि हुँदा बेरुजु बढेको बताए । शर्माले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारे । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार हालसम्म टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु भने ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको छ ।
महालेखाको सो प्रतिवेदनअनुसार गत एक वर्षमा सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाखले बढेको छ । गत वर्षको ५८औं प्रतिवेदनमा ४ खर्ब १८ अर्ब बेरुजु रहेकोमा ५० अर्ब २ ९ करोड फस्र्योट र समायोजन भएको थियो । समायोजन भएको रकम घटाउँदा यस वर्ष १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजु थपिएको हो । गत वर्षसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड टुंगो लगाउनुपर्ने रकम रहेको थियो । गत वर्षभन्दा यो वर्ष बेरुजु १५.४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको छ भने प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख, स्थानीय तहतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र समितितर्फ १४ अर्ब १९ करोड ३७ लाख बेरुजु रहेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले लेखेका छन् ।
