काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
यसअघि संसद्मा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएपछि विधेयक फेरि विवादमा परेको छ ।
पुरानै प्रावधानलाई यथावत् राखेर संघीय मामिला मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयकै अधिकारीसमेत मन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था मन्त्रालयस्तरमा कुनै छलफल नगरेको मन्त्रालयका सहसचिवको गुनासो छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा अन्य केही मन्त्रीसँग मात्रै गोप्य साँठगाँठ गरेको र स्वतन्त्र विज्ञ तथा प्रशासनविद्सँग छलफल नगरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रालयभित्रै आलोचना भएको छ ।
मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले लामो समयदेखि चरम बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो । अहिले मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि सो विधेयकले अन्तिम रूप पाउन भने केही हप्ता लाग्ने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले लिएपछि पुरानै प्रावधान समेटिएको विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नहुने स्रोतको दाबी छ ।
त्यसैले अर्थ मन्त्रालयमा सो विधेयक रोकिने बताइएको छ । अर्थले केही प्रावधान थप गरी तथा संशोधन गरी स्वीकृत गरेमा पनि सो विधेक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेपछि फेरि कानुन मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । कानुनले पनि स्वीकृत गर्न केही समय लगाउनेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले फेरि लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यसो हुँदा विधेयकले अन्तिम रूप पाउन अझै महिनौं दिन लाग्न सक्ने र सो अवधिसम्म निर्वाचन घोषणा भइसक्ने तथा संसद् पनि नरहने हुदा विधेयक चालू अधिवेशनबाट स्वीकृत नहुने करिबकरिब पक्कापक्कीजस्तै रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा झन्डै साढे दुई वर्षदेखि रहँदै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक केही समयअघि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ रूपमा पुनः संसद्मा जाने आशा गरिए पनि मन्त्री श्रेष्ठले भने पुरानै प्रावधान यथावत् राखेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका हुन् । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
