काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराउने तयारी थालेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउने निर्णय गरेको हो।
‘प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएसँगै नयाँ विधेयक दर्ताको तयारी भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो। सो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको थिएन।
तर, प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भने झन्डै २ वर्षसम्म विधेयकमा दफावार छलफल भएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर प्रतिनिधिसभासम्म पुगेको सो विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानमा नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको भने असहमति रहेको थियो। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नयाँ विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलबीच मधेसवादी दलहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी अर्को नागरिकता विधेयक पेस गर्ने तयारी भएको हो। यसका लागि गृहमन्त्री खाँण र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले सबै दलहरूको सहमति जुटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारको प्रस्तावमा असहमति जनाएपछि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थिएन।
संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकका लगभग सबै विषय टुंगिए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने अवधिबारे कांग्रेस र मधेसवादी दलबीच फरक धारणा छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं सांसद विजय सुब्बाले नागरिकता विधेयकमा बुहारीले नागरिकता पाउने प्रावधानको विषयमा मतभिन्नता रहेकाले सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको आशंका गरे।
‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा ७ वर्षे प्रावधान राखिएको छ। त्यो विषयमा भारत रिसाउँछ कि भन्ने डर कांग्रेसलाई छ, त्यही डर हटाउन सो प्रावधान झिकेर नयाँ विधेयक पेस गर्न अहिलेको विधेयक फिर्ता गरेको हुनसक्छ,’ सुब्बाले भने। राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत सांसद सुब्बाको संयोजकत्वमा बनाइएको उपसमितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि पाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब पेस हुने नयाँ विधेयकमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे केही उल्लेख हुनेछैन। गृह मन्त्रालय कानुन शाखामा तयार भएको विधेयकमा २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघिको जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख थियो।
नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख थियो। वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा सरकारले सहमति जुटाउन नसक्दा त्यसबारे संसद्मै छलफल गर्नेगरी विधेयक ल्याउन लागिएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
