काठमाडौं । देशमा आर्थिक अराजकता बढ्दो छ, जताततै लुटतन्त्र, कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचार व्याप्त छ, सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न नसक्दा सार्वजनिक निकाय तथा संस्थान टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तै, अवस्थामा पुगेको छ नेपाल आयल निगम ।
गठबन्धन सरकारमा रहेका दलले आफ्ना बैठकमा यस्ता टाट पल्टन लागेका संस्थानलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने कहिल्यै पनि छलफल गर्दैनन् । न त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत यस्तो गम्भीर विषयमा सघन छलफल कहिल्यै पनि नहुने गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आयल निगमले चालू आर्थिक वर्षको अन्तसम्म निगम झन्डै ५५ अर्ब घाटामा जाने हिसाब देखाएको छ तर निगममा हुने विभिन्न चुहावट र अनियमितता रोक्न भने निगम प्रशासन असफल हुँदै आएको छ ।
उता टाट पल्टन लागेको आयल निगमलाई कुन उपाय लगाएर संरक्षण गर्ने भन्ने विषय सत्तारूढ दलको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि पर्न नसक्दा आयल निगम दिनप्रतिदिन धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको हो । सरकारले आयल निगमभित्रै भएको भ्रष्टाचार रोक्न सकेको छैन भने विभिन्न ठाउँमा हु्ने राजस्व छली रोकेर त्यसबाट उठेको रकम आयल निगमका लागि अनुदानमा दिने व्यवस्थासमेत गर्न नसक्दा आयल निगम टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको हो ।
नेपाल आयल निगमले दैनिक भाउ बढ्दो क्रममा रहेको र इन्धन आयातको घाटा थेग्न नसकिने भन्दै सरकारलाई विभिन्न १० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । निगमले ती १० बँुदे सुझावको कार्यान्वयन छिटो नगरिए निगम टाट पल्टने र इन्धन आपूर्ति ठप्प हुने चेतावनीसमेत सरकारलाई दिएको छ ।
निगमले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निगमले अब आपूmलाई आवश्यक थप आर्थिक स्रोतको जोहो नभए आगामी दिनमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्नेसमेत चेतावनी दिएको हो ।
‘विषम परिस्थितिमा निगमलाई कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन सकेन, मूल्य समायोजन पनि हुन नसकेको हुँदा आगामी दिनमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या हुन सक्छ,’ निगमले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी, निगमले सोही पत्रमार्फत दैनिक बढ्दो आपूर्ति व्यवस्थापनको घाटा धान्नै नसकिने अवस्थामा रहेकाले स्वदेशमा इन्धन खपत कम गर्न अन्य विकल्प खोज्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३० अर्बभन्दा बढी छ । भारतलाई पैसा तिर्न नसकिएमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने काम नै रोकिन सक्ने चेतावनी निगमले दिएको छ ।
सोमबार सरकारका यी दुवै निकायमा पत्राचार गर्दै निगमले आर्थिक स्रोतको जोहो नभए अब इन्धन आपूर्ति व्यवस्था नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि मूल्यवृद्धिको मार खेप्न बाध्य उपभोक्ता थप अन्योलमा परेका छन् । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले अप्ठेरो परिस्थितिमा निगमलाई कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन नसकेको र मूल्य समायोजन पनि हुन नसकेकाले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा गम्भीर समस्या हुन सक्ने बताए ।
बढ्दो घाटा धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमले यसबाट बच्न स्वदेशमा इन्धन खपत कम गर्नुको विकल्प नभएको पनि जनाएको छ । उनले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निगम ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको स्पष्ट पारे । कार्यकारी निर्देशक थानीका अनुसार इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ र यो क्रम बढ्दो छ ।
थानीले निगमको वित्तीय अवस्था अत्यधिक बिग्रिएपछि प्रधानमन्त्री र वाणिज्यमन्त्रीलाई यस’bout ध्यानाकर्षण गराएको बताए । निगमको यो समस्या’bout सरकारले तत्काल नसोचे अवस्था भयावह आउने बताउँदै थानीले भने, ‘हामीले सरकारलाई यथार्थ भनेका छौं, अब जनताले पनि समस्या बुझिदिनुपर्छ ।’
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्ययले इन्धन खपत कम गर्ने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई यस्तो सुझावसहितको आग्रह गरिएको जानकारी गराए । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।
