काठमाडौं । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले चरम बेवास्ता गर्दै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा बनाउनुपर्नेमा पुरानैलाई अघि बढाउन थालेपछि विवाद भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नयाँ रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेका छैनन् । उनले यसअघिको पुरानै मस्यौदा अघि बढाउन थालेपछि कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सरकारले केही समयअघि मात्रै प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर त्यसलाई नयाँ रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयसमेत बेवास्ता गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पुरानै मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित गराउने किसिमले आफूनिकट व्यक्ति तथा अन्य मन्त्रीसँग मात्रै छलफल गरेको बताइएको छ ।
सरकारले समयमै सो ऐन ल्याउन नसक्दा मुलुक २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावलीअनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । देशमा संघीय शासनप्रणाली भए पनि प्रशासन भने ३० वर्षअघि बनेको कानुनअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको हो ।
– सरोकारवाला निकाय ‘बाइपास’
– सुटुक्क अध्यादेशबाट ल्याउने दाउ
– मन्त्रालयबाहिरै बढी छलफल
– प्रदेश र स्थानी तह केन्द्रसँग विच्छेद गराउने खेल
२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी भएको सात वर्ष पुगिसक्दासमेत त्यसपछि बनेका सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल बन्दै आएका छन् । सो ऐन निर्माण विषय वर्तमान गठबन्धन सरकारको पनि प्राथमिकतामा नपरेपछि ‘ऐन कहिले आउँछ ?’ भन्नेमा अन्योल बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार हाल सो विधेयकको मस्यौदा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, भूमिसुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठसँग मात्रै छ । जुन, उनीहरूबीच मात्रै छलफल जारी छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समाविष्ट गर्नुपर्ने विषय मन्त्रालयकै प्रशासनिकस्तरमा समेत गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छैनन् । श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गराएका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमा कुनै छलफल नै नभएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूबाट बाहिरबाहिरै गोप्य छलफल भएको सुनिन्छ तर हामीसँग एकपटक पनि छलफल गर्नुभएको छैन,’ ती सहसचिवले राजधानीसँग भने ।
स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलगायत ६ मन्त्रीले पुरानै विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेका छन् । यसअघिको मस्यौदामा प्रदेश प्रमुख सचिव तथा मन्त्रालयका सचिवहरू केन्द्रबाट पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत केन्द्रकै कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, तत्कालीन राज्यव्यवस्था समितिले मस्यौदामा रहेको त्यस्तो व्यवस्था हटाएर प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयको सचिव प्रदेशकै कर्मचारी रहनुपर्ने तथा स्थानीय तहको प्रशासकिय अधिकृत प्रदेश तथा स्थानीयस्तरकै कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्दै विवादबीच विधेयक स्वीकृत गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । तर, विवाद बढेपछि सरकारले केही महिनाअघि मात्रै सो विधेयक फिर्ता लिएपछि संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो नै अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
श्रेष्ठसहित यसअघिको राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका ६ मन्त्रीले विधेयक संसद्मा नलगी अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने योजना बनाएको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ‘यदि अहिले उनीहरूले बनाएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा लगेको खण्डमा एमाले र कांग्रेसका सांसदले स्वीकार नगर्ने भएकाले अस्वीकृत हुने’ देखिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठलगायतका ६ जनाको समूहले प्रतिनिधि सभामा लैजाँदा अस्वीकृत हुनसक्ने भएकाले संसद् अन्त्य भएपछि अध्यादेशमार्फत सुटुक्क ल्याउने योजना बनाएको हुन सक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् । ‘संसद् सकिएलगत्तै अध्यादेशको चोर बाटोबाट ऐन ल्याउने तयारी गरिएको देखिन्छ, जुन गलत र निन्दनीय छ,’ ती सहसचिवले भने ।
देशको मुख्य प्रशासन हाँक्ने दूरगामी महत्वको ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने सुझाव प्रशासनविद्ले समेत दिँदै आएका छन् । तर, मन्त्री श्रेष्ठलगायत समूहले प्रशासनविद्को सुुझावसमेत पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यसअघि, सोसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा झन्डै साढे दुई वर्ष अड्किएको थियो ।
यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।
मन्त्री श्रेष्ठलगायत मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव पदमा प्रदेशकै कर्मचारी राख्न तथा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पनि प्रदेश सेवाकै कर्मचारी राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाएका छन् । यस्तो गृहकार्यले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रबाटै पूर्ण विच्छेद गर्ने योजनामा मन्त्रीहरू लागेको देखिन्छ ।
उनीहरूको योजना संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने मान्यताविपरीत रहेको प्रशासकको भनाइ छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
