काठमाडौं । ३० वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनका मतदाताहरूले काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोरकै बीच मत खसाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निर्वाचन मिति नजिकिँदासमेत फोहोर उठाउन उचित पहल नभएकाले यो अवस्था आएको हो ।
त्यसो त उम्मेदवारहरूले फाहोरकै बीच मत मागिरहेका थिए । सुशासन, समृद्धि र विकास निर्माणको नारा दिने त्यस्ता उम्मेदवार यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधि भएको पार्टीमा समेत आबद्ध छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उठेका विद्यासुन्दर शाक्य प्रमुख र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) उपप्रमुख पदमा विजयी भएका थिए ।
अहिले एमालेबाट प्रमुखमा केशव स्थापित र कांग्रेसबाट सिर्जना सिंहले उम्मेदवारी दिएर भोट माग्दै हिँडिरहेका छन् । उनीहरूलगायत महानगरपालिकाका सबै उम्मेदवारले फोहोर व्यवपस्थापनलाई मुख्य चुनावी नारामा समेत अघि सारेको पाइएको छ ।
पाँच वर्ष आफ्नै पार्टीका जनप्रतिनिधिले महानगरको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा निर्वाचनको मुखमा भने उनै उम्मेदवार फोहोरको गन्धका कारण नाक थुन्दै भोट माग्नुपर्ने स्थिति आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने संघीय सरकारले पासाङल्हामु राजमार्गमा समयमा नै सडक मर्मत नगर्दा स्थानीयले सडक अवरोध गर्दा समस्या आएकाले यसको जिम्मेवारी महानगरपालिका नरहेको जनाउने गरेको छ ।
यद्यपि, समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने, समन्वय गर्ने, संघीय सरकारलाई सचेत गराउनेलगायतका काममा महानगरपालिकाको पनि कमजोरी देखिएको छ । पासाङ ल्हामु राजमार्गमा पर्ने तीनपिप्ले खण्डमा करिब नौ वर्ष अगाडि ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पिच गर्ने ठेक्का पाएको थियो । करिब ६ किलोमिटर सडक विगत नौ वर्षको अवधिमा पनि ठेक्का पाएको शैलुङले पिच नै नगरेको पाइएको छ ।
लामो समयसम्म सडक पिच नभएपछि स्थानीयले फोहोर बोकेका गाडी अवरोध गर्दै आएका छन् । दुई सातापछि सरकारले प्रहरीको सहयोग लिएर काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर उठाउन भने सुरु गरेको छ । स्थानीयसँगको छलफलमा सहमति नजुटेको जनाउँदै अवरोध भएको ठाउँमा ३ सय बढी प्रहरी खटाएर फोहोर उठाउन थालिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
स्थानीयको आन्दोलनका कारण पछिल्लो समय यही ११ वैशाखदेखि पुनः काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन कार्य रोकिएको थियो । काठमाडौंको फोहोर नुवाकोटस्थित सिसडोलसम्ममा विसर्जन गरिँदै आइएको छ ।
हरेक दिन उपत्यकाबाट १ हजार २ सय मेट्रिकटन फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमध्ये करिब ७५ प्रतिशत फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।
स्थानीयकै अवरोधका कारण गत फागुन र चैत महिनामा पनि ३२ दिन फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको थियो । पछिल्ला दिनको स्थानीयको निरन्तरको खबरदारीपछि सो विषय सडक विभाग, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइडमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गरेको थियो । टास्क फोर्सले समेत प्रभावकारी काम नगरेको पाइएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन् ।
