काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले फैसलाका कारण विवादमा आएका न्यायाधीशलाई धमाधम छानबिनको दायरमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सवारी ज्यान मुद्दा, अपहरण, जर्बजस्ती करणी मुद्दाको फैसला विवादित बनेपछि न्यायपरिषद्ले हालसम्म तीन जना न्यायाधीशलाई छानबिनका लागि काजमा झिकाएको छ ।
१३ चैत २०७८ मा जर्बजस्ती करणी मुद्दामा पीडितलाई जेल सजाय गर्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई न्यायपरिषद्ले काजमा झिकाएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जोशीले गरेको फैसला विवादमा परेकाले प्रारम्भिक छानबिनका लागि काठमाडौं झिकाएका हुन् । न्यायाधीश जोशीलाई जर्बजस्ती करणी मुद्दामा न्यायिक विचलनमा परेर फैसला गरेको र कार्यक्षमताको अभावको कारण देखाउँदै काजमा झिकाइएको न्यायपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो । उनको स्थानमा अर्को न्यायाधीश पठाउने तयारीमा रहेको न्यायपरिषद्ले जनाएको छ ।
न्यायाधीश जोशीले बलात्कारको मुद्दामा पीडित भनिएको पक्षलाई निष्क्रिय रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेशलाई आधार बनाएर पीडितलाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएका थिए । सो फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदनमा जाने तयारीमा रहेको छ । न्यायाधीश जोशीको इजलासले पीडित पक्ष भनेकालाई बयान फेरेको आधारमा जेल सजाय सुनाएको थियो भने पीडकलाई उन्मुक्ति दिने फैसला सुनाएको थियो ।
न्यायाधीश जोशीले सहमतिमा यौनसम्बन्ध भएको भनी पीडितले बयान दिएको आधार लिएर फैसला सुनाएका थिए । पीडकले सफाइ पाउनुका साथै नभएको कानुनको आधारमा पीडितले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न नपाई सजाय गरिएको भन्दै उनी विवादमा परेका थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
