काठमाडौँ । नेपालमा लामो समयदेखि अल्पमतमा परेको नेतृत्वले सरकार चलाउँदै आएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जसले धेरै मत ल्याउँछ उही विजयी हुने प्रणालीका कारण बहुमत जनता विपक्षमा हुँदाहुँदै अल्पमतमा परेका नेताहरूबाटै शासन सत्ता सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको मुख्य समस्या भनेको प्राविधिक बहुमतका आधारमा अल्पमतले शासन गर्नु हो । यो व्यवस्था सुधार्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कम्तीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनेले मात्रै विजयी हुने प्रणाली नभएसम्म अल्पमतमा परेकाले नै शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहने अवस्था देखिएको छ ।
नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई भोट हालेर निर्वाचित गराउने अधिकार मात्रै नभई भोट दिन्न भन्ने व्यवस्था पनि आवश्यक भएको भन्दै बहस चले पनि सो निर्वाचन प्रणाली अझै लागू हुन सकेको छैन । अहिले नागरिकलाई चुनावमा आफूलाई मन नलागेको व्यक्तिलाई भोट हाल्नैपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । यदि मतपत्रमै नो भोटको व्यवस्था राखे जनताले चाहेको उम्मेदवारले मात्रै विजयी हुने अवस्था रहन्थ्यो ।
मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा कुनै उम्मेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनेगरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी पनि गरिसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधानसभाको उपनिर्वाचन मात्रै भएन स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । तर, मतदाताले नो भोटको अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् ।
सरकारले आगामी ३० वैशाखका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ । अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मतदाताले पनि नो भोटको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले निर्वाचनमा नो भोटका लागि आवश्यक कानुन नबनाउँदा सो व्यवस्था अहिले पनि लागू हुन नसकेको हो ।
नो भोटको व्यवस्था लागू गराउन सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि सो लागू हुन सकेन । रोल्पाको थबाङ गाउँका स्थानीयले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पछिल्लो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कुनै पनि मतदातालाई भोट दिएनन् । जसको एक मात्रै कारण थियो, आफूले मन पर्ने नेताको अभाव । अहिले सरकारले नो भोटको व्यवस्था निर्वाचन प्रणालीमा गर्ने हो भने धेरै नेता अलोकप्रिय मात्रै होइनन् जमानत जफत हुन सक्ने भय छ । जसका कारण नो भोटको व्यवस्था गर्न दलहरू राजी नभएका हुन् ।
उम्मेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने माग उठेको एक दशक बढी भयो । सर्वोच्च अदालतले पनि मतदातालाई नो भोटको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छ । तर, राजनीतिक दलले मतदाताको यस अधिकारलाई कुल्चिदिएका छन् । मतदाताले जर्बजस्ती नेतालाई चुन्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती चुनावमा उठेका उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उनको बुझाइ छ ।
जनताकै मतलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास खड्का जनताको पक्षमा नो भोटको व्यवस्था लागू गराउन अदालतको ढोका ढक्ढक्याए । उनीहरूले संविधानसभा चुनाव हुनु एक महिनाअघि १० कात्तिक २०७० मा ‘राइट टु नो भोट’को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै सोसम्बन्धी कानुन बनाएर मतपत्रमा राइट टु नो भोट व्यवस्था लागू गर्न भन्यो । तर, दलहरूले आफू अलोकप्रिय भइन्छ भन्ने डरले त्यो व्यवस्था लागू गरेनन् ।
सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले २१ पुस २०७० मा गरेको फैसलामा मतपत्रमा समावेश उम्मेदवारहरूमध्येबाट एक जनालाई छान्नैपर्ने अवस्था प्रजातन्त्र होइन, प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणाली मात्र हो भन्ने उल्लेख छ ।
‘राइट टु नो भोट’को आवश्यकता र औचित्य’bout लामो व्याख्या गर्दै नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, व्यवस्थापिका संसद्का नाममा आगामी चुनावमा कानुन बनाएरै ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
यस्तो प्रणाली चीरकालसम्म राख्नु उचित नहुने भन्दै अदालतले जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा हुनु वा नहुनुले कुनै तात्विक महत्व नहुने उल्लेख गरेको छ । यसमा निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरूपले प्रतिविम्बित पनि नहुने अदालतको निष्कर्ष छ । यो समाचार राजधानी दैनिकवाट साभार गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
