काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रको बजेट २० प्रतिशत पुर्याउने बताइरहेकै बेलामा सरकारले भने गत वर्षभन्दा करिब ८ अर्ब रुपियाँ कम गरी बजेटको सिलिङ तोकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि अधुरो रहेको पुनर्निर्माणको बजेटसमेत कट्टा गरेर सरकारले बजेटको सिलिङ तोकेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् विसं. २०७९–०८० का लागि सरकारले शिक्षामा ६२ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ सिलिङ तोकिदिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीले मंगलबार नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत विद्यालय भवन पुनर्निर्माण शीर्षकमा जम्मा ४ अर्ब रुपियाँ मात्र सिलिङ दिएको छ । जबकि, चालु आवमा उक्त शीर्षकमा १२ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।’
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि भने चालु आवकै जति अर्थात् ८ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ सिलिङ तोकिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गरेको सिलिङमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ भने समावेश छैन । चालु आवमा प्रदेश र संघसमेत गरी १ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । ओली सरकार हटेसँगै बनेकोे प्रतिस्थापन बजेटमा व्यापक कटौती गरिएको थियो ।
सरकारले चालु आवमा संघअन्तर्गत १ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ बजेट कटौती गरेको थियो । प्रतिस्थापित बजेटमा शिक्षाको प्रदेश र स्थानीय तहको बाहेक संघको मात्र बजेट कटौती गरिएको थियो । चालु आवमा संघअन्तर्गत शिक्षाको बजेट ५८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशको बजेट अन्तिममा संघमै रहने गरी राख्ने गरेको छ । चालु आवमा करिब १ खर्ब बजेटमध्ये शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रमा करिब ५८ करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
