फाइल फोटो
काठमाडौँ । देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको माथापच्चीले गर्दा ९ सय ५० दिन संसद् सचिवालयको घर्रामा थन्क्याइएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव अन्ततः आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी पेस गरेका हुन्।
सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दर्बिलो अडानले एमसिसी संसद्मा टेबुल भएको हो। संसद्को नेतृत्व, सत्ता साझेदार केही दल र केही शक्ति एमसिसी संसद्मा लैजाने प्रस्तावको विरोधमा रहे पनि कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाको अडानमा एमसिसी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो।
‘एमसिसीका विषयमा कत्रो भ्रम फैलाइएको थियो। नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ। नेपाल अफगानिस्तान जस्तै हुन्छ। यस्तै यावत भ्रमले सबैलाई ग्रसित पारिसकेको थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित भन्छन्, ‘तर देउवाले एकोहोरो भनिरहनुभयो, एमसिसी देशको हितमा छ। उहाँले कहिल्यै बोली फेर्नुभएन। एउटा व्यक्तिले निरन्तर सत्य बोल्दा कत्रो प्रभाव पर्छ, आज सदनमा देखियो।’
तीन महिनाअघि एमसिसीका पक्षमा बोल्दा आफू त्रसित भए पनि अहिले परिस्थिति फेरिएको उनले बताए। एमसिसीका पक्षमा देउवा र कांग्रेसको अडानले देशको डुब्न लागेको साख जोगिएको पण्डितको तर्क छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी डुब्नै लागिसकेका थियौं।
संसद्मा एमसिसी पुगेपछि हामी जोगिएका छौंं। त्यहाँ सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि छन्। दफाबार छलफल हुन्छ। पास–फेल जे भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सरकारले चाहेको हो तर सांसदले मानेनन् भन्न त सजिलो हुन्छ,’ उनले भने। तर उनले एमसिसीलाई सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए।
नेपालले मित्र राष्ट्रसँग जनाएको प्रतिबद्धताअनुरूप यो प्रस्ताव संसद्मा जानु सुखद् भएको संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी बताउँछन्। ‘हाउस (संसद्) मै पस्न नदिनेसम्मको अवस्था देखिएको थियो। त्यो आफैंमा एकदमै असंवैधानिक हुन्थ्यो नै, आफ्नै मित्रराष्ट्रसँग आफ्नै प्रतिबद्धताबाट विमुख भएजस्तो देखिन्थ्यो,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा नराम्रो धक्का लाग्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको जागरुकताले त्यो समस्या टर्यो।’
एमसिसी सार्वभौम संसद्मा पुगेपछि त्यसमा अब पर्याप्त छलफल हुने उनले विश्वास गरे। ‘बल्ल छलफल हुने ठाउँमा पुगेको छ। त्यहाँको छलफलले अमेरिकाजस्तो मित्रलाई शत्रुजस्तो पनि देखाइनु हुँदैन। जनताका प्रतिनिधिले सरकारको प्रतिबद्धताअनुसारको निकास दिनुपर्छ,’ उनले भने।
‘एमसिसी राष्ट्रहितमा छ भनेर हामीले सत्तामा हुँदा पनि भनिरह्यौं, सत्ताबाहिर हुँदा पनि भन्यौं,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘पाँच वर्षमा सकिने योजना सम्झौता भएको पाँच–पाँच वर्षसम्म पनि गिजोलिइरहनु दुखद हो। त्यसैले हामीले यसपटक बढी जोडबल गर्यौं। अब यसले निकासको बाटो पाएको छ।’
अन्य दलमा द्वैध चरित्र, कांग्रेसमा एकमत
२०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसिसीलाई अनुमोदन प्रक्रियामा लैजाने उद्देश्यले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको २०७५ पुस २६ गतेको राय र २०७५ मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संसदीय अनुमोदनका लागि दर्ता गराएका थिए।
एमसिसी संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (हाल विघटित) मा हंगामा सुरु भयो। नेकपाका प्रभावशाली नेताहरू एमसिसी राष्ट्रहितविपरीत भन्दै चर्को आलोचनामा उत्रिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री खतिवडा एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउन चाहन्थे। त्यसका लागि २०७५ वैशाख ५ गते विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार एमसिए नेपाल गठन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।
२०७६ असोज १२ गते परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पिआइए) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो। तर ओली र खतिवडाको चाहनामा नेकपा बाधक बन्यो। त्यस बेला नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष) को इसारामा सभामुख कृष्णबहादुर महरा र पछि हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो प्रस्तावलाई सदनको कार्यसूचीमा राखिदिएनन्।
ओली सरकारको उक्त कदमको विरोधमा नेकपाभित्र माओवादी केन्द्रबाट आएको सिंगो टिम र एमालेबाट आएका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, भीम रावललगायत चर्को विरोधमा उत्रिए। त्यसबाट झस्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल एमसिसी अगाडि बढाउन कुनै बल गरेनन्।
एमसिसी संसद् सचिवालयको घर्रामा थन्किरह्यो। २०७७ फागुन २३ मा अदालतको आदशेबाट नेकपा भंग भयो र साबिकका माओवादी केन्द्र र एमाले पूर्ववत् अवस्थामा पुगे। यी दुई दल मिलेर नेकपा बनेको थियो।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ६ महिनासम्म पनि एमसिसीको प्रस्ताव सदन टेबल नभएपछि यस मामिलामा नेपाली कांग्रेसले २०७६ पुस ११ गते पार्टी बैठकको निर्णयमार्फत आफ्नो धारणा दियो। ‘मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो अनुदान सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग गरेको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई यो या त्यो बहानामा अवरुद्ध बनाउन खोजिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै यो बैठक सम्झौतालाई संसद्मा यथाशीघ्र पेस गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट समर्थन रहने निर्णय यो बैठक गर्दछ’, त्यसबेला कांग्रेसले भनेको थियो।
तर एमसिसी तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक किचलोको राप र तापमा पर्यो। नेकपाले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनायो। कार्यदलले प्रतिवेदन दियो तर त्यसमा पार्टीभित्रै सहमति भएन। एमसिसीलगायत विविध कारणले नेकपा विवाद चर्कंदै गएपछि पार्टी नै भंग हुन पुग्यो। ओली सरकारका पालमा दुईपटक प्रतिनधिसभा विघटन भयो, दुई पटक नै अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापित भयो।
ओलीले दोस्रोपटक गरेको संसद् विघटनको कदमलाई पनि सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर ग¥यो। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आयो। माओवादी केन्द्र र एमालेमा ओलीसँग असन्तुष्ट माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई प्रस्ताव र समर्थन गरे। एमाले पनि विभाजित भयो। नेपाल र खनाललगायतले एमालेबाट अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपछि देउवाले एमसिसी पास गर्ने भएमात्र प्रधानमन्त्री बन्ने सर्त राखेका थिए। ‘प्रचण्ड (दाहाल) ले एमसिसीमा सघाउने वाचा दिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णयमा देउवा पुग्नुभएको हो,’ स्रोत भन्छ, ‘आफ्नै सरकारका पालामा सम्झौता भएको, तत्कालीन नेकपाले गिजोलेको योजनालाई सल्टाउनु सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिएर देउवाले सुरुमै यसमा ध्यान दिएका हुन्।’ देउवाको नेतृत्वमा २०७८ असार २९ मा गठबन्धन सरकार बन्यो।
तर काम गर्न भनेजस्तो सजिलो थिएन्। जनमानसलाई भ्रमित बनाइएको थियो, सत्ता साझेदार दलभित्रै एमसिसीका विराधीहरूको पकड थियो। त्यसमा दाहालले नयाँ प्रस्ताव ल्याए ‘एमसिसी मुख्यालयसँग अनुमोदनमा लागि थप समय माग्ने।’
दाहालको प्रस्तावअनुसार उनी र देउवाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसिसीलाई गोप्य पत्र लेखेर ४–५ महिना थप समय मागे। त्यो पत्र चार महिनापति बल्ल माघमा सार्वजनिक भयो। यसरी मागिएको समय फागुन १६ गते सकिँदैछ। समयक्रममा दाहाल प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई प्रस्ताव गर्दा गरेको वाचा र एमसिसीलाई लेखेको पत्रप्रति जिम्मेवार देखिएनन्। बरु आफ्नै पार्टीभित्र एमसिसी विरोधीलाई अघि बढाउन थाले।
एमसिसी अनुमोदन गर्न मागेको समय घर्किंदै गएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सक्रियता बढाए। माघ २७ बाट सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उनले एमसिसीको विषय प्रवेश दिलाए। कांग्रेस बैठकले फागुन ३ गते एकमतले निर्णय गरेर एमसिसीका सन्दर्भमा १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्यो।
कांग्रेसले एमसिसी राष्ट्रहितमा रहेकाले सदनबाट पास गर्नुपर्ने विचार प्रष्टसँग प्रवाह गर्यो। कांग्रेसले आफ्नो धारणासँंगै एमसिसी सन्दर्भको धारणा, नेपालमा एमसिसी चर्चा, छनोट प्रक्रिया, सम्झौतादेखि अहिलेसम्म भएका गतिविधि बाहिर ल्यायो। उसले एमसिसी राष्ट्रहितमा रहेको र सैन्य रणनीति नभई नितान्त विकास आयोजना भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गर्न अन्य दललाई पनि सहयोगका लागि अनुरोध गर्यो।
विभिन्न अवरोधबीच एमसिसी सदनमा टेबुल भएको छ। कांग्रेस एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी एमसिसी संशोधन भएपछि मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसिसीका विषयमा बोलेको छैन्। ‘यो मुद्दामा अरू पार्टीको द्वैध चरित्र देखिँदा कांग्रेस भने प्रष्ट छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित भन्छन्, ‘आफ्नै सरकारका पालामा संसद् सचिवालयमा एमसिसी दर्ता गरेको एमाले अहिले अनिर्णित हुनु सुखद होइन्।’
सत्तामोहभन्दा माथिको अभ्यास
विगतमा सत्ताका लागि मरिहत्ते गरेको आरोप खेपेका देउवाले यसपटक एमसिसी–मुद्दामा प्रधानमन्त्री पदलाई प्राथमिकता दिएनन्। गठबन्धन दलहरूले एमसिसी सदनमा लगे सरकार छाड्ने धम्की दिँदासमेत उनी डगमगाएनन्। कांग्रेसले सत्ता साझेदार अन्य दलले साथ नदिए पनि एमसिसी संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि उसलाई रोक्न माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसिसी टेबल भए सरकार छाड्ने धम्की दिएको थियो।
यथास्थितिमा एमसिसी संसद्मा पेस गर्न नहुने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि दबाब बढाएका थिए। माओवादी केन्द्रले त सरकार, सडक र सदनबाटै संघर्ष थालिसकेको थियो। सभामुख सापकोटाले ‘बरु मर्न तयार रहेको तर संसद्मा एमसिसी टेबल गर्न नदिने’ भनेका थिए। पछिल्लो समयमा त उनले ‘राष्ट्रिय सहमति नभईकन सदनमा एमसिसी पेस गर्न नदिने’ सम्म भन्न थालेका थिए।
यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनका पाँच दलमध्ये कांग्रेस एक्लो देखियो। प्रतिपक्षी एमालेले निर्णय नलिइसकेको अवस्थामा सरकारको भविष्यका विषयमा पनि अहिले सशंय छ। ‘राष्ट्रिय महत्व र राष्ट्रहितको विषयमा हामी सरकारमा रहौंला या नरहौंला भनेर हेर्दैनौं,’ कांग्रेस प्रवक्ता महत भन्छन्, ‘सरकारबाट हट्नुपरे पनि एमसिसीको पक्षमा छौं। त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ।’
ओलीसँगको भेटले गल्यो गठबन्धन
सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बिहीबारको साँझ निकै तनावपूर्ण रह्यो। त्यो साँझको बैठकमा एमसिसीका विषयमा सहमति भएन्, जसले गठबन्धन फुट्ने पक्कापक्की भनेर समाचार आउन थाले। बैठक शुक्रबार बस्ने सहमतिमा टुंगियो। बिहीबार साँझको बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी डा. आरजु राणासँगै एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगे। जहाँ डेढ घण्टा कुराकानी भयो। त्यहाँ दुई नेताबीच के छलफल भयो भन्ने सार्वजनिक केही भएको छैन्। तर त्यो भेटले गठबन्धनका नेताहरूलाई भने गलायो।
गठबन्धन दलका नेताहरू शुक्रबारको बैठकमा बिहीबारभन्दा थोरै नरम देखिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थायी कमिटीबाट धारणा दिनेगरी समय माग्यो। गठबन्धनको अर्को बैठक आइतबार बिहानलाई तय भयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले एमसिसी प्रस्ताव संसद्मा टेबल गर्न दिने निर्णय गर्यो। नेकपा एसको यो निर्णयले माओवादी केन्द्रलाई पनि गलायो। सत्ता गठबन्धनको आइतबार बसेको बैठकले एमसिसी संसद्मा लैलाने ढोका खोल्यो। ‘ओलीसँगको भेटमा गठबन्धनको विकल्पदेखि चुनावी समीकरणसम्मका विषयमा छलफल भएका थिए,’ कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘त्यसबाट गठबन्धनका अन्य दल झस्किएर लाइनमा आएका हुन्। प्रधानमन्त्री कमजोर भएको भए एमसिसी सदनमा पुग्न सम्भव थिएन् ।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा अरूण बमले लेखेका छन् ।
