काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि आक्रोशित भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले कुनै पनि बेला सभामुख र चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसका लागि एमालेले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । सांसदबाट संकलन गरिएको हस्ताक्षर विगतमा संसद् पुनःस्थापना गर्न परामदेश आदेश दिएका चारजना न्यायाधीश र सभामुखप्रति लक्षित रहेको बताइएको छ ।
तर, प्रयोजन नखुलाएको भन्दै सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, पवित्रा निरौला खरेल, झपटबहादुर रावल र दीपकप्रकाश भट्टले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा चार फाइलमा राखिएका खाली कागजमा छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गराइएको थियो । ती कागजमा हस्ताक्षर गर्न रावलले लिखित रूपमा नै असहमति राख्नुभएको थियो । अन्य चार सांसदले पनि त्यसमा मौखिक कुरा राख्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सांसदहरूको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने गरी संकलन गरिएको बताउँदै पार्टीले घटनाक्रमको विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय लिने बताए । उनले भने– ‘बैठकले भावी संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न पार्टीको नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अब सभामुख एवं चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा अध्यक्ष ओलीसहितका नेताले निर्णय लिने भएका छन् ।’
एमाले संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले महाअभियोगको प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्ने र एमसीसी पारित गर्ने नियतका साथ आएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै बैठकले सत्तापक्षका गतिविधिका विरुद्धमा सदन, सडक र न्याय क्षेत्रबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई एमालेले बोकेर हिँड्न नचाहेको बताउनुभएको छ । तर, उहाँले महाभियोगमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको भन्दै आवश्यक परे सडक, अदालत र संसद्बाट समेत प्रतिवाद गर्ने धारणा पनि राख्नुभएको थियो ।
प्रमुख सचेतक भट्टराईले अध्यक्ष ओलीले भनाइ उद्धृत गर्दै भने–‘प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग चुनाव सार्न र टार्नका साथै एमसीसी पास गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा आएको छ । यो व्यक्ति विशेष मात्रै होइन, समग्र लोकतन्त्र र संविधान माथिकै प्रहार हो ।’
अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो एमसीसी पास गर्ने गलत उद्देश्यले आएको महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने– ‘आवश्यक पर्दा सडक, न्यायालय र कानुनी क्षेत्रबाट पनि हामी यसको प्रतिवाद गर्छौं ।’परमादेश गराउने कामको नेतृत्व जबराले नै गरेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले त्यहीदेखि अदालत बिथोलिएको आरोप लगाए । आफूहरूले हालेका कैयौं मुद्दाहरू अदालतले विचाराधीन छोडिदिएको र हराइदिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक परेको ठाउँमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।
बैठकमा नेता महेश बस्नेतले सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव तत्कालै प्रतिनिधिसभामा अघि बढाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णयको भने पार्टीभित्रबाटै आलोचना शुरू भएको छ ।
एमालेका नेता भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूले सत्ता भागबन्डामा भूमिका खोज्नेदेखि विभिन्न स्वार्थ जोडिएका विवादमा तानिएका भनिएका राणाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनु सही भएको धारणा राखेका थिए । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा मधुसूदन रायमाझीले लेखेका छन् ।
