काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख राजनीतिक दलहरु अमेरिकी अनुदानको एमसीसीका विषयमा उत्पन्न आशंका निवारण गर्दै त्यसलाई संघीय संसद्बाट पारित गर्ने मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा जुटेका छन् ।
एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उठाएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अझ प्रष्ट हुँदै प्रस्तावलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले उठाएका प्रश्नमा यसअघि नै एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा थप केही आशंका भए त्यसमा स्पष्ट भएर अघि बढ्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।
‘कि सम्झौतामा रहेको योयो बुँदा आपत्तिजनक छ, त्यसले देश र जनताको हित गर्दैन भन्न सक्नुपर्यो । होइन भने अस्पष्ट विषयमा स्पष्ट भएपछि प्रस्तावको पक्षमा उभिनुपर्यो,’ काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘राष्ट्रघात भयो भनेर उफ्रेर मात्र हुँदैन ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।