काठमाडौं । संविधानविद्, राजनीतिकर्मी तथा नागरिक समाजमा विभिन्न अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन् ।
देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने क्रममा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको कोटाबाट गैरसांसद रहेका राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि यस कार्यको सर्वत्र विरोध भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यले लोकतन्त्र समाप्त हुन सक्ने चेतावनीसमेत नागरिक अगुवा र कानुनविद्हरूले दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको सो कार्यको उनकै पार्टी कांग्रेसभित्र समेत तीव्र विरोध र आलोचना भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाको सो कार्यको पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूले तीव्र विरोध गरेका हुन् । कांग्रेस नेताहरूले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कार्यको विरोध मात्रै गरेका छैनन्, आफ्नै सभापतिको त्यस प्रकारको गलत कार्यले लोकतन्त्र मासिन सक्ने खतरासमेत औंल्याएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई भाग दिएर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने खेल गरिरहेको आरोप लगाए ।
विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई मन्त्रिपरिषद्मा भाग दिएर शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बिगारिएको र त्यसको प्रभाव लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा पर्ने बताए ।
प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिमण्डलमा हिस्सा दिँदा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन समाप्त भएर जाने कोइरालाको दाबी छ । ‘व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन बिगारेर प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने खेलमा लागेका छन्,’ कोइरालाले भने ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीशको कोटा भनी चर्चामा रहेको व्यक्ति मन्त्री हुनुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने बताएका छन् ।
उनले ‘बाघ पनि कराउने अनि बाख्रो पनि हराउने’ नेपाली उखान मिल्न गएको नभई यो नियोजित देखिएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानन्यायाधीशको आफन्त र उनकै कोटामा हमाल सांसद नै नरहेको अवस्थामा एक्कासि मन्त्री हुँदा न्यायालय पनि विवादमा तानिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश मतलब भएन तर न्यायपालिका निर्विवाद रहनुप¥यो । व्यक्ति विवादित बन्न सक्छ तर न्यायालय विवादित हुन सक्दैन ।’
‘न्यायालय समाप्त पारिँदै छ । यो क्रम खिलराज रेग्मीबाट सुरु भयो,’ उनले भने, ‘सपार्ने हैन बिगार्नेमा प्रतिस्पर्धा भएको छ । न्यायालयप्रति आस्था कम भएको छ ।’
त्यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक सुशील गौतमले जुन पृष्ठभूमिबाट हमालको मन्त्रिपरिषद्मा आगमन भयो, त्यसले कसैलाई तत्कालीन रूपमा लाभ भए पनि लोकतन्त्रलाई भने दीर्घकालमा ध्वस्त पार्ने बताए ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले बिना विज्ञता र योग्यता गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताए । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
