काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान छ जना नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ । सोअनुसार प्रदेश १ र २ को केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना र जीवन घिमिरे, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा श्याम घिमिरे र प्रदीप पौडेल, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जीवन परियार र योगेन्द्र चौधरीलाई जिम्मा दिइएको छ ।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन गरी अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सदस्य रहेको कार्यदलले यसको कार्यान्वयनका लागि नेताहरूलाई जिम्मा दिने गरी सिफारिस गरेको हो ।
पार्टीका सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान भएपछि अब १४ औँ महाधिवेशन तयारी सुरु भएको बताए । अब क्रियाशील सदस्यताको नामावली पार्टीबाट गठित निर्वाचन समितिलाई बुझाउने र समितिले निर्वाचनको कार्यक्रम अघि बढाउने जानकारी उनले दिए ।
निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन समितिलाई क्रियाशीलको अन्तिम सूची उपलब्ध गराइने छ । पार्टीले यसअघि नै कानुनविद् महादेव यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति बनाइसकेको छ । समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरिसकेको संयोजक यादवले जानकारी दिए ।
छानबिन समितिले गरेको निर्णयअनुसारको नामावलीमा कुनै परिवर्तन नगरिने बताइएको छ । साथै प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा पार्टीको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका कुनै नेता, कार्यकर्ताले क्रियाशील सदस्यता नपाएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिले निर्वाचित भएको प्रमाणसहित माग दाबी गरेमा क्रियाशीलको सूचीमा नाम समावेश गर्ने र त्यस्तो व्यक्तिलाई केन्द्रले सदस्यता दिने सिफारिस छानबिन समितिले गरेको छ ।
बाराको विवादित ११६ वटा फाराम र सोलुखुम्बुको ५१५ नामावलीलाई पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन प्रयोजनका लागि स्थगित गर्ने र महाधिवेशनपछि प्रक्रिया पु-याई सदस्यता दिन छानबिन समितिले पार्टीलाई सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै सप्तरीको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र १, २, ४ र बाराको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र १ र ४ को नयाँ क्रियाशील सदस्यता १४ औँ महाधिवेशनका लागि स्थगन गरी महाधिवेशनपछि प्रक्रिया पु-याई सदस्यता प्रदान गर्न सिफारिस गरिएको छ तर धनुषाको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र ४ र सर्लाहीको क्षेत्र २ को विषयमा भदौ १२ गतेभित्र निर्णय गरिने भएको छ ।
साथै कुनै पनि वडामा १३ औँ महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्य सङ्ख्याभन्दा समायोजनको क्रियाशील सदस्यता बढी भएमा बढी भएजति १४ औँ महाधिवेशनका लागि स्थगित गरी महाधिवेशनपछि प्रक्रिया पु-याएर सदस्यता दिइने छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
