आइतबार राति बालुवाटारमा बोलाइएका पुनर्बहालीप्राप्त उपाध्यक्ष भीम रावलले शुरुमा माधव नेपाललाई फोनमै खबर सुनाउनुभयो । र, अनुमति लिएरै पुग्नु पनि भयो । यो घटनासँग प्रधानमन्त्रीको मनमा सवार त्रासले मुख्य भूमिका खेलेको बताइन्छ । किनभने, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने अल्टिमेटम भोलिपल्ट अर्थात् सोमबार साँझ ५ बजे सकिँदै थियो तर हस्ताक्षर फिर्ताको चालचुल केही भएन ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा शेरबहादुरपक्षीय रिटमाथिको सुनुवाई सकिँदै थियो (सकियो पनि) । र, मंगलबार फैसला आउने ‘पक्कापक्की’ छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाई थियो । त्यसैले आइतबार बिहान विष्णु पौडेलसहित वार्ता टोलीका सदस्यलाई कोटेश्वरस्थित माधव नेपाल निवासमा पठाइयो । जब विष्णु पौडेलले ‘हामी ८ बजे आउँदैछौँ’ भनेर बिहान ७ बजे फोन गर्नुभयो, तब माधवले सीधै ‘आउनुस्’ भन्नुभएन । बरु ‘घनश्यामहरु पनि आउनुहुन्छ’ भन्नुभयो । अर्थात्, ओलीका मान्छे कोटेश्वर पुग्ने, आफूहरुले मात्रै भेटेर बाहिर अर्को भ्रम सिर्जना गरिदिने खतराप्रति माधव सचेत हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले दुबै समूहका वार्ताकारलाई सँगै आउन भन्नुभयो । तर, त्यहाँ सबभन्दा पहिला घनश्याम भुषाल पुग्नुभयो ।
अदालतलाई प्रभाव पार्नकै निम्ति बालुवाटारबाट पठाइएको प्रस्ताव थियो, ‘हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने कुरामा तपाईंहरु तयार नभए पनि केही फरक पर्दैन तर पार्टी एकताका निम्ति हामी प्रतिवद्ध छौँ भनेर तपाईं र केपी कमरेडको एउटा संयुक्त विज्ञप्ति आउनुप¥यो ।’ विष्णु पौडेलबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि माधवले घनश्यामको मुख हेर्नुभयो । ‘एकता नै भन्ने विषयमा त हाम्रो असहमति हैन नि † तर, विज्ञप्ति दिएर मात्रै एकता हुँदैन । एकता हुनका लागि राखिएको हस्ताक्षर फिर्ताको शर्तमा हामी नजाने कुरा स्पष्टै छ । त्यो कुरा पनि थाती राखेर वक्तव्य दिने भन्नुभएको हो भने त दिने नि, किन नदिने ?’ अनि, माधवले कुरा फुकाउनुभयो, ‘तपाईंहरु ६ जनै बसेर विज्ञप्तिको ड्राफ्ट गर्नुस्, म हस्ताक्षर गरिदिन्छु ।’
त्यहाँबाट उठेर केपीपक्षीय टोली बालुवाटार पुग्यो । माधवका कुरा केपीलाई सुनाइयो तर बालुवाटारमा माधवलाई हस्ताक्षर गराउने भनिएको विज्ञप्ति पहिल्यै तयार पारिएको रहेछ । स्रोतका अनुसार, केपीकै खल्तीमा रहेको उक्त ड्राफ्टमा ‘पार्टी एकताको मूल्यमा विगतमा हामीबाट भएका सम्पूर्ण कमि–कमजोरी सच्याइने छ’ भन्ने प्रकारको भाषा थियो । केपीपक्षीय वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने, ‘माधव कमरेडले त यो ड्राफ्ट ६ जनै बसेर बनेको हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । यही ड्राफ्ट लगेर छलफल गरियो भने कुरा मिल्नेजस्तो देखिँदैन ।’ यसपछि केपीले ‘मिल्दैन भने मिल्दैन त, के गर्नु †’ भन्दै विरक्ति भाव दर्शाउनुभयो । अर्थात्, ‘कमि–कमजोरी सच्याइने’ नाममा उही हस्ताक्षर फिर्ताको अडानलाई माधव नेपालले मानिदिनुपर्ने अडान त्यहाँ थियो । यसर्थ, त्यो विज्ञप्ति जारी भएन । यसमा पनि कारण थियो । यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा छ ।
