काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास नछोड्ने निर्णय गरेपछि नयाँ संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ। केसी र श्रेष्ठको निर्णयसँगै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले नैतिकताका आधारमा इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि नयाँ इजलास गठन हुने अवस्था सिर्जना भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँचजना रहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि आइतबार सुनुवाइ रोकिएको थियो। तर दुवैजनाले आफूहरूले इजलास छोड्नुपर्ने कारण नै नभएकाले नछोड्ने अडान मंगलबार सुनाए। त्यसपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले नैतिकताका आधारमा इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे।
अब जेठ २३ मा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ हुने भएको छ। मंगलबार बसेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले आफूहरूमाथि उठाइएका प्रश्न तथ्यगत नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुनुनपर्ने निर्णय गरेका थिए। ‘नेकपाको नामसँग सम्बन्धित मुद्दा र अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको कुनै सार्थक सरोकार नभएकाले मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग गर्न जरुरी छैन’, उनीहरूले भनेका छन्।
न्यायाधीश केसीले अमेरिकी संविधानको प्रक्रिया उल्लेख गर्दै मुद्दामा न्यायाधीशको आर्थिक सम्बन्ध जोडिएको देखिए, सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निष्पक्ष नभए, न्यायिक प्रणालीको अखण्डतालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने भएमात्रै सुनुवाइबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। न्यायाधीश केसीले यसअघि नेकपाको नाम जोडिएको मुद्दामा फैसलापछि पुनरवलोकनको अनुमति नदिने आदेश गरेका थिए। त्यसैलाई आधार बनाएर कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए।
त्यसैगरी न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा ऋषि कट्टेलको मुद्दाका विषयवस्तु र अहिलेको मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नरहने भएकाले आफू इजलासमा रहँदा कुनै बाधा नपर्ने निर्णय सुनाएका थिए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
