राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई सदर गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद, दुर्भाग्यपूर्ण र प्रतिगामी रहेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवा र संघसंस्थाले विरोध गरेका छन्।
पाँच महिनाको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र यो पुस ५ कै पुनरावृत्ति भएको भन्दै नागरिक अगुवाले विरोध गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुरूप अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै र राजीनामा पनि नदिई धारा ५ मा लैजाने उपक्रम तथा राष्ट्रपतिबाट कुनै एक सांसदको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन २१ घण्टाको मात्र म्याद दिइनुमा गलत मनासाय लुकेको नागरिक अगुवाहरूको तर्क छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
