काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सोमबारै आह्वान भएको छ। उक्त धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेले प्रतिनिधिसभामा बहालवाला सदस्यको बहुमत पु¥याउनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेतिर गएका ४ जनालाई माओवादीले निष्कासन गरेको छ। बाँकी सदस्यमध्येबाट १ सय ३६ ल्याउन सक्दा बहुमत पुग्छ।
संसदीय गणितअनुसार कुनै पनि नेतालाई बहुमत पु¥याउन सहज छैन। प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्दा बहुमत पु¥याउनसक्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेर माओवादी र जसपाको समर्थन खोज्ने एउटा गृहकार्य भइरहेको छ।
कांग्रेस र माओवादी यसमा एक ढिक्का छन्। जसपा भने दुई भागमा विभाजित छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ मध्ये २ जना निलम्बित छन्। उसको मत ६१ छ। माओवादीसँग ४९ सदस्य छन्। दुइटा जोड्दा जम्मा १ सय १० पुग्छ। ३४ सदस्यीय जसपाका पनि दुई सदस्य निलम्बित छन्। ३२ मतमा दुई खेमाका १६÷१६ छन्।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा सोमबार संसद्मा बोलेका उक्त दलका दुई नेतामध्ये अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पटक–पटक सरकारको प्रशंसा गरेका थिए। अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने कडा विरोध गरेका थिए। उक्त दलका दुई खेमा ठीक दुई ध्रुवमा छन्।
त्यस्तो अवस्थामा दल सिंगो भएको भए प्रधानमन्त्रीको दाबीमा आधिकारिक पत्रले काम गर्न सक्थ्यो। तर, गत वैशाखमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जसपाको संसदीय दल संसद् सचिवालयमा समायोजन भएकै छैन। दुइटैका अलग–अलग संसदीय दल छन्। त्यही कारण सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा उपस्थित सबै दलका संसदीय दलका नेतालाई बोल्न दिँदा जसपाका दुई जना (ठाकुर र यादव) परेका थिए।
ठाकुरले राजपा र यादवले समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका अध्यक्षका रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका हुन्। सरकार निर्माणका क्रममा संसदीय दल बनेर समायोजन हुने सम्भावना पनि कमै छ। ठाकुर नेतृत्वको राजपा (संसद्मा अस्तित्वमा रहेको) ले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिने स्थितिसमेत देखिँदैन।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
