काठमाडौं । छिमेकी देश भारतमा कोभिड–१९ लहर पुनः बढ्दोक्रममा देखिएको भन्दै तत्काल आवश्यक सतर्कता अपनाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसद् शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सर्वसाधारणका लागि कोरोना खोप वितरण कार्यक्रम सरल र प्रभावकारी बनाएर यथाशक्य चाँडै उपलब्धता सुनिश्चित गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
सरुवा रोग र सामान्य रोगका बिरामीका लागि सेवा प्रदान गर्न छुट्टाछुट्टै एम्बुलेन्स समूह विभाजन गरी एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, कोरोना संक्रमण रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । कोरोना परीक्षण अपेक्षित मात्रामा गर्न नसकेको र लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य जोखिम भत्ता आंशिक रूपमा मात्रै प्रदान गरिएको पाइएको छ ।
संघ, केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच कोभिड नियन्त्रणमा अपेक्षित समन्वय नभएको समिति सदस्य सन्तकुमार थारू बताउँछन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ अस्पताल प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना-व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रदेश र केन्द्रको अस्पतालको क्षमता वृद्धिसहित सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
केन्द्रीय अस्पतालको आईसीयू शय्या बढाएर व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ । सरुवा रोगसम्बन्धी उपचारका लागि ५० शय्याभन्दा माथि सबै अस्पतालमा छुट्टै भवन भएको आइसोलेसन वार्ड र प्रत्येक अस्पतालले प्रि–आइसोलेसन शय्या व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
संसदीय समितिले खुला बोर्डर भएका ठाउँमा संक्रामक लगायत रोग चेकजाँच गर्न स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशले नै सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निरीक्षण प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनसमेत सुझाव दिइएको छ । कारागारलाई मानवीय वातावरणसहित बस्ने स्थिति निर्माण गरी संक्रामक रोग तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याका उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालमा छुट्टै कोरोना उपचार युनिट व्यवस्थासहित समानान्तर बनाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । जनस्तरमा महामारी र विपद्मा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने भएकाले यसनिम्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत समितिले आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विद्यालय जाने उमेर समूह १८ वर्षमुनिका व्यक्तिमा संक्रमण दर बढेको देखिएको छ । पछिल्लो अवस्था नियाल्दा औसत ७ प्रतिशत संक्रमण १८ वर्षमुनिका व्यक्तिमा पाइएको छ ।
जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे विद्यालय बन्द गर्नेसम्म तयारीमा सरकार जुटेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार विद्यालय सञ्चालनक्रममा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । ‘कतै पनि २५ जनाभन्दा बढी भेला हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यालयले कम्तीमा मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । नत्र बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
२५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नदिने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)समक्ष प्रस्ताव लगेको छ । प्रवक्ता गौतमले भीडभाड, भेला र २५ जनाभन्दा बढी जमघट नगर्न आग्रह गरे । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त ओलीले लेखेका छन् ।
