काठमाडौँ । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रले यस्तो माग गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएका आधारमा यही चैत २३ गतेभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क माओवादी केन्द्रको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘हामी विधिको शासनलाई सर्वोपरी मान्छौं, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठेकाले सरकारले ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालततको फागुन ११ गतेको फैसलाले ७६ (१) को सरकार हुने भनेको छ । फागुन २३ को फैसलाले ७६ (२) आकर्षित गरेको छ। २३ गतेको फैसलाले दल (नेकपा) विभाजन गरेकाले सविधानको धारा १०० को उपधारा २ आकर्षित हुने देखिन्छ । दल विभाजन भएपछि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।’ संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।’
गुरुङले अगाडि भने, ‘दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्था समर्थन फिर्ता लिएको होइन, दल विभाजित भएको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ नत्र सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ।’
‘दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्था समर्थन फिर्ता लिएको होइन, दल विभाजित भएको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ नत्र सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ।’
उनले नेकपा कायम रहेको र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाले सरकार संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम भएको व्याख्या गरे पनि फागुन २३ को फैसलाले नेकपा खारेज गरी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साबिक अवस्थामा लगेपछि संविधानतः यो सरकार धारा ७६ (२) बमोजिम भएको बताए । धारा ७६ (२) मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार बन्ने व्यवस्था छ।
गुरुङले गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ भएको र सर्वोच्चले प्रतिनिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि नदिएको बताए । ‘सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको हो तर सरकार पुर्नस्थापना गरेको होइन। काम चलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रमुख सचेतक गुरुङले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री काम चलाउ भएको र पछि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा ब्युँताउँदा सरकारचाहिँ पुर्नस्थापना नभएको उदाहरण रहेको बताए । उनले भने, ‘यो सरकारले विधिको शासन मिचेको देखिन्छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
