काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बिहीबार अपराह्न सुरक्षा दलबलसहित माइतीघर पुग्दा थारू कल्याणकारिणी सभाको धर्ना चलिरहेको थियो । धर्नामा बसेकाहरू सुरक्षा घेराभित्र थिए । गृहमन्त्री थापा गाडी रोकेर धर्नाकारीकै सामुन्ने पलेंटी कसेर बसे ।
टीकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न अभियोगमा सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीको मुद्दा फिर्तालगायतका माग राखी काठमाडौंको माइतीघरमा जारी धर्नालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा । सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आफू धर्नास्थलमा आएको उल्लेख गर्दै उनले माग सुनुवाइको आश्वासन दिएका थिए ।
व्यक्ति हत्या आरोपमा सजाय भुक्तानरत निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरी लगायतमाथि लागेका मुद्दा खारेज, थरुहट आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा, मधेसी समूहबाट थारूलाई अलग्गै राख्नुपर्ने लगायतका १९ बुँदे माग राख्दै धर्नामा बसेकालाई सम्बोधन गर्न मन्त्री थापा माइतीघर पुगेका थिए ।
सडकमै बसेर थापाले हाते माइकबाटै सम्बोधन गरे । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै उनले धर्नाकारीको माग सुनुवाइ गर्ने आश्वासन पनि दिए । सम्बोधनका क्रममा उनले आफू सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट धर्नास्थलमा आएको बताएका थिए ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका मन्त्रीबाटै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्तामा सकारात्मक रहेको अभिव्यक्ति दिनुले भने सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको प्रस्टै उजागर गरेको कानुन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भन्ने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरीलाई जन्मकैद भएकामा नाबालक भएकाले श्रवण चौधरीलाई १० वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।
१२ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैद सजाय अदालतले सुनाएको थियो । थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरीलगायत ३१ जनालाई फरार सूचीमा राखिएको छ । टीकापुर काण्डको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग जनता समाजवादी पार्टी र थारू कल्याणकारिणी सभाले गर्दै आएका छन् । टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र १ शिशु आन्दोलनकारीबाट मारिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकताअघिको अवस्थामा पुर्याएपछि संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा सत्ता समीकरणका लागि जोड–घटाउको खेल चलिरहेको छ । यही मेसोमा जनता समाजवादी पार्टीसँग प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता साझेदारीका लागि प्रस्ताव अघि सारेका छन् । त्यसका लागि चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्तालाई जसपाको पूर्वराजपा खेमाले ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।
