काठमाडौं । प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुँदैमा घूस लिएको भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि उसले स्वैच्छाले रकम माग गरेको तथ्य स्थापित हुनुपर्ने नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीले घूसबापत लिएको भनिएको रकम स्वैच्छाले माग गरी उसको साथबाट फेला परेमा मात्र भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित हुने गरी नयाँ नजिर प्रतिपादन भएको हो ।
नापी कार्यालय धनुषाअन्तर्गत २ नम्बर नापी टोलीका अमिन कृष्णप्रसाद जोशीले ३० हजार रुपियाँ घूस लिएको आरोप लगाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ साल चैत २० गते पक्राउ गरेको थियो । सो विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अमिन जोशीले घूस लिएको नै पुष्टि भएको आरोप लगाई २०७४ साल वैशाख महिनामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।प्रतिवादी जोशीले आरोप दाबीअनुसार सेवाग्राहीसँग घूस लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) बमोजिमको कसूर गरेको ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिँदा जोशीले सफाइ पाउने भनी २०७५ साल असार ६ गते फैसला गरेको थियो ।विशेष अदालतले जोशीलाई सफाइ दिएको नमिलेको उल्लेख गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
धनुषा नगरपालिका–५ स्थित गाउँब्लकको जग्गामध्ये उजुरीकर्ता सूर्यनारायण यादवको भोगचलन रहेको जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा नापी भएको थियो । यादवले सो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन गरेको अनुरोधलाई स्वीकार्दै त्यसबापत घूस मागेको भनी अख्तियारले आरोप लगाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले आफ्नै एक हजार दरको ३० वटा नोटलाई फोटोकपी गरी जग्गा धनी भनिएका यादवलाई दिएको थियो । पछि अमिन जोशीबाट बरामद भएको रकम र फोटोकपी भिडाउँदा घूस रकम पुष्टि भएको आरोप अख्तियारको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा विकास भट्टराईले समाचार लेखेका छन् ।
