फाइल फोटो
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चुलिएको अन्तरबिरोध ब्यवस्थापनका नाममा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गर्न थालेको निरन्तरको उठबस आफ्ना बिरोधी सहयात्रीहरुलाई तर्साउने राजनीतिक दाउपेचको सबैभन्दा खतरनाक गोटी मानिएको छ ।
त्यहि पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले देउवालाई ‘मिलेर जाऔं’ भनेका हुन् । पछिल्लो भेटमा भएको वार्तालाप र प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘हाम्रो पार्टीभित्र संकट चुलिएको छ । कुनैपनि बेला विभाजन आउन सक्छ । त्यसको लागि पनि मिलेर जानुपर्यो भन्ने भनाई हो । हामी मिलेर जाँदा सरकार तपाईं र म जसले चलाए पनि हुन्छ । पछि तपाईंले चलाउनुहोला, चुनाव पनि तपाईंले नै गराउनुहोला ।’
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो प्रस्तावले काँग्रेसभित्र पनि ठूलो तरङ्ग ल्याइदिएको छ । बहुमतप्राप्त पार्टी फुटाउन बल पुग्नेगरी सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मादेखि सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतसम्मले मुख खोलिसकेका छन् । अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता संसदको चालु कार्यकालभरि काँग्रेस सरकारमा जान नहुनेमा देखिन्छन् । तर, ज्योतिषद्वारा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा आश्वस्त तुल्याइएका सभापति देउवा पद र पैसा भनेपछि हुरुक्कै हुने भएकाले पनि एकथरि सशंकित छन् । उनीहरुका अनुसार ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोकेर चुनावको मुखमा काँग्रेस सति जान हुँदैन ।’
गत आमनिर्वाचनमा नसोचेको पराजय भोगेपछि काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर आगामी चुनाव जसरी पनि जित्ने अभियानमा लागेको छ । त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा सरकारमा जाने सम्भावना कुनै कोणबाट पनि उपयुक्त नदेखिएको स्वयं देउवा निकटस्थहरु स्वीकार्छन् । कथम् गइहालेमा अघिल्लो चुनावको मुखमा हुर्हुराउँदै देउवा सरकारमा सहभागी भएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको हालतमा पुग्न बेर नलाग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको निचोड रहेको छ ।
यता, नेकपाभित्रको संकटमा प्रधानमन्त्रीका विकल्पहरु क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा उहाँले अधिकतम आफू अनुकूलको अध्यादेश जारी गरेर पार्टी विभाजनसम्म गर्न सक्नुहुन्छ । तर, त्यो अवस्था पनि यतिखेर धेरै टाढा देखिन्छ । जति प्रयास गर्दा पनि संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीको एक्लौटी बहुमत पुग्न सकेको छैन । पार्टीभित्रको अवस्था अझ त्योभन्दा प्रतिकूल छ ।
सचिवालयको निर्णायक भूमिकामा रहँदै आउनुभएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिकालाई लिएर बालुवाटार अझैपनि आश्वस्त हुन नसकेको बताइन्छ । यसबीच गौतमलाई एकथरिले ‘प्रतिगमनको डर र भूत’ देखाएर भएपनि आफ्नो पक्षमा पार्न असफल प्रयास गरिरहेका छन् । त्यहि प्रयासको आधारमा अन्तिम बेला गौतमको साथ लिन सकिने बालुवाटारको दाबी छ ।
सचिवालयको बैठक आगामी शनिबारको लागि तय गरिएको छ । कात्तिक २८ गतेको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेश गरेको १९ बुँदे प्रस्ताव कुनै हालतमा फिर्ता नहुने खुमलटारले स्पष्ट रुपमा बताइसकेको छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले आगामी बैठकमा नयाँ काउण्टर प्रस्ताव राख्नेछन् । काउण्टर प्रस्ताव आएसङ्गै बैठकमा दर्ज भएका सबै प्रस्तावमाथि मिहिन ढंगले छलफल गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आइपर्ने छ । र, अन्तमा एक एक गरी ती सबै प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा परिस्थितिले कोल्टे फेर्नसक्नेतर्फ बालुवाटार अरुभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
समय घर्काउन र परिस्थिति आफू अनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणपछि पुनः लकडाउन गर्ने मनस्थितिसमेत बनाउनुभएको बताइन्छ । यसबीच काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरुको फोरमले तीन हप्ताको लागि कडा लकडाउन गर्न सिफारिशसमेत गरेको छ । त्यसैले एकातिर मेयरहरुको प्रस्ताव र अर्कोतिर प्रधानमन्त्री स्वयंले क्याबिनेट बैठकमा निकालेको लकडाउनको प्रसङ्गलाई पनि नेकपाभित्रको विवादसँग जोडेर हेरिएको हो ।
चिनियाँ राजदूत हौ यान्छीले समेत यसबीच नेकपाका शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटमा राजनीतिक स्थिरताको लागि कुनै हालतमा पार्टी विभाजन हुन नहुने एकसूत्रीय सन्देश सुनाएको चर्चा छ । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
