१७ असार २०८१, सोमबार

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन स्थगित : ओली-प्रचण्डको आ-आफ्नै अडान


ओली-प्रचण्ड फाइल फोटो

काठमाडौं, असोज २५ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक भागवण्डाको कारण मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको प्रक्रिया दशैंसम्मका लागि स्थगित भएको छ । तीन साताअघि बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच दिनहुँजसो छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा दुवै अध्यक्षले आ–आफ्नो अडान कायमै राख्दा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली सरकार सञ्चालन गर्न आफँ अनुकँल व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा रहनुभएको छ भने अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टीको निर्णयअनुसार मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा रहनुभएको छ । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा पात्रको विषय छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा थप जटिल बन्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त तीन मन्त्रालयमा तीन जना तत्काल थपेर बाँकी मन्त्रीहरु हेरेफेर गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारे पनि अध्यक्ष प्रचण्डले एकसाथ नै मन्त्रीहरु हेरफेर गर्नुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ ।

नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले दशैंअगाडि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने सम्भावना न्यँन रहेको बताए । उनका अनुसार दुई अध्यक्षबीच शनिबारबाट पार्टी एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल शुरु भएको छ ।

दिनहुँ दुई अध्यक्षबीच छलफल भए पनि वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिँदै आएको छ । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति र पार्टी एकताका काम टुंग्याउने विषयमा छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन् । शनिबार तीन घण्टा छलफल भएको थियो ।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले पार्टी एकताकै विषयमा छलफल भएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए। केही समययता प्रधानमन्त्रीसमेत केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि शनिबारको भेटमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी हुनुभएको थियो ।

गत असोज ६ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी एकताका कामलाई पँर्णता दिने विषयमा प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई दिएको थियो। १० दिनभित्र एकताको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी दिए पनि अझैसम्म प्रस्ताव तयार भएको छैन । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !