विराटनगर, ३ वैशाख । लकडाउनमा रोजगारी गुमाएका विपन्न एवं गरिब जनतालाई राहत वितरण गर्ने योजनाअनुरुप मोरङका सबै स्थानीय तहले राहत वितरण गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण गरिसकेका छन् भने कतिपयले राहत वितरण गरिरहेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिमार्फत विपन्न परिवारलाई राहत वितरण भइरहेको रङ्गेली नगरपालिका प्रमुख दिलीप बगडियाले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी फैलिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यसको हुनसक्ने उच्च जोखिमलाई नियन्त्रण, रोकथाम एवं उपचार गर्न सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि घोषणा गरेको थियो । लकडाउन घोषणाको आज २३ औँ दिनसम्म आइपुग्दा राहत वितरण कार्यले तीव्रता पाएको हो । लकडाउनमा कसैले पनि घर बाहिर सामूहिक क्रियाकलाप गर्न नपाउने र एक आपसमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने नियममा बस्नुपर्दा सयौंको रोजगारी गुमेको छ । उनीहरुको दैनिक जीविकोपार्जनका लागि सरकारले राहत वितरण गर्ने घोषणाअनुरुप स्थानीय तहले त्यस्ता परिवारलाई पहिचान गरी राहत वितरण गर्न थालेका हुन् ।
मोरङमा १२ लाख २६ हजार ९७७ केजी चामल वितरण भइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायब प्रहरी उपरीक्ष मानबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वितरित राहत सामग्रीमा दाल एक लाख १५ हजार ९०२ केजी, आलु ६१ हजार ९०३ केजी, नून ८५ हजार २५ केजी, खानेतेल ४४ हजार ८९८ लिटर, साबुन ७५ हजार ९४१ वटा, चिउरा दुई हजार २५४ केजी, भुजा २१८ केजी, दूध तीन हजार ३७ लिटर, चना १२५ केजी, प्याज १३० केजी, चाउचाउ सात हजार १४० थान र खाना प्याकिङ ५५० वितरण भएको हो ।
समस्यामा परेका र रोजगारी गुमाएका गरिब एवं विपन्न परिवारलाई जीविका चलाउनका लागि तत्काल राहत वितरण गर्न स्थानीय तहले स्थापना गरेको राहत कोषमा विभिन्न दाता एवं समाजसेवीले पनि कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । सो कोषमा प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई रु २० लाख, उपमहानगरपालिकालाई रु १५ लाख, नगरपालिकालाई रु १० लाख र गाउँपालिकालाई रु पाँच लाख गरी एकमुष्ट रु नौ करोड ५० लाख बजेट निकासा गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
मोरङमा सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिकामा २६ हजार २६८ घरधुरी र सबैभन्दा कम उर्लाबारी नगरपालिकामा २६३ घरधुरी राहत प्राप्त गर्ने परिवारमा परेका छन् । मोरङमा १७ स्थानीय तहमा ८५ हजार ८०६ घरधुरी राहत पाउने घरधुरीमा परेका छन् । प्रति परिवार रु ९६३ मूल्य बराबरको राहत सामग्रीलार्ई हिसाब गर्दा कूल रु आठ करोड २६ लाख ३१ हजार १७८ हुन्छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले स्थापना गरेको कोषमा महानगरपालिकाले रु दुई करोड जम्मा गरेको सो कोषमा प्रदेश सरकारको रु २० लाख र केही दाताबाट रकम जम्मा हुने क्रम जारी रहेको कोषका प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सो कोषमा महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले एक वर्षमा प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाका रकम, अधिकृत कर्मचारीले पाँच दिनको तलब र साना तहका कर्मचारीले तीन दिनको तलब जम्मा गरिदिएर कोषलाई बलियो बनाउने काम भएको जानकारी दिनुभयो । विराटनगर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म रु दुई करोड ५३ लाख ७४ हजार बराबरको राहत वितरण गरिसकेको जानकारी दिँदै पुनः वितरण गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको आर्थिक सहयोगबिना गर्न सकिने अवस्था नरहेको कोषका अध्यक्ष प्रधानले बताउनुभयो ।
रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख रविन राईले यस नगरपालिकामा पाँच हजार २५३ घरधुरी राहत पाउनेमा छन् । उनीहरुलाई राहत वितरण गर्ने तयारी रहेको प्रदेश सरकाले घोषणा गरेको राहत रकम प्राप्त नभएको जानकारी दिनुभयो ।
मोरङमा रङ्गेली नगरपालिकाले सात हजार ७५२, सुववर्षी गाउँपालिकाले दुई हजार ४९२, धनपाल थानले छ हजार ४२१, बेलबारी नगरपालिकाले तीन हजार १६०, सुन्दरहरैचा नगरपालिकाले चार हजार ८००, केराबारी गाउँपालिकाले एक हजार ५११, ग्रामथान गाउँपालिकाले दुई हजार ५४४, जहदा गाउँपालिकाले पाँच हजार ८१६, कटहरि गाउँपालिकाले चार हजार, बूढिगङ्गा गाउँपालिकाले छ हजार ३८३, लेटाङ गाउँपालिकाले दुई हजार १४१, पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले तीन हजार २२०, कानेपोखरी गाउँपालिकाले दुई हजार २२० र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले एक हजार ५४२ घरधुरी राहत प्राप्त गर्ने सूचीमा राखेका छन् ।
