/fhwfgLsf] j;Gtk’/l:yt bfn tyf u]8fu’8L k;ndf a’waf/ lsga]r ub}{ . gfsfaGbLsf] k|efjsf sf/0f bfn, rfdn nufot u]8fu’8Lsf] efp r9b} uO/x]sf] ljqm]tfx? atfp“5g . ljz]iftM ef/taf6 cfoft x’g] vfBfGgx?sf] cefj v8ls“b} uO/x]sf] 5 . lg/Gt/ oxL cj:yf /lx/x] s]xL lbgkl5 ahf/df vfBfGgsf] rsf]{ cefj b]lvg] atfOG5 . tl:a/÷;’/ljGb|s’df/ k’g÷sflGtk’/
वालिङ, २५ चैत । वालिङ नगरपालिकाले लकडाउनको समयमा नगरभित्रका खाद्यान्न पसलमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको एउटै दरभाउ निर्धारण गरेको छ ।
वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र व्यवसायीको संयुक्त बैठकले खाद्यान्नको दरभाउ निर्धारण गरेको वालिङ नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले जानकारी दिनुभयो । नगरभित्रका १४ वटै वडामा लकडाउनले समस्यामा परेका सीमान्तकृत, गरिब, दैनिक ज्यालादारी गरी गुजना चलाउने मजदूरलाई खाद्यान्न तथा राहत एउटै दरभाउमा उपलब्ध गराउन दरभाउ निर्धारण गरिएको जनाइएको छ ।
सबै वडामा अहिले अति विपन्नको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको र त्यसका आधारमा वडाले कुपन मार्फत पायक पर्ने खाद्यान्न पसलबाट लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । “कोरोना भाइरसको जोखिमको असहज परिस्थितिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने छौँ”, नगर प्रमुख खाँणले भन्नुभयो, “दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको कालोबजारी, अनुचित मूल्य वृद्धि, मिसावट तथा गुणस्तरहीन मालसामान बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने छ ।”
राहत वितरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि–२०७६ पारित गरी लागू गरेको छ । “लकडाउनको कारणले दैनिक गुजारा चलाउन नसकेका व्यक्तिलाई यो अवधिमा जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक दैनिक खाद्य सामग्रीसहितको जिन्सी, राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको नगरपालिकाको नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नगर कार्यपालिकाले कार्यविधि तयार गरी लागू गरेका छौँ ।”
नगर कार्यपालिकासहित सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले कार्यविधि पारित गरेको थियो । कार्यविधिमा चामल सावा राम्रो प्रतिकेजी रु ५५, अडहर दाल प्रतिकेजी रु १४०, मुसुरो दाल प्रतिकेजी ११०, भटमास तेल प्रतिलिटर रु १५०, आयो नुन प्रतिकेजी रु २१ र साबुन प्रतिगोटा रु ३० निर्धारण गरिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद बिक्रीका समयमा तोकिएको दूरी कायम गर्नुपर्ने र अति विपन्नहरुको आत्मसम्मानमा ठेस नपु¥याउने उद्देश्यले राहत वितरणको तस्वीर नखिच्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
–––
